नई दिल्ली: केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को आज 8 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की उपलब्धियां साझा करते हुए कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 21 सितंबर 2026 तक 48.51 करोड़ से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं।
13.25 करोड़ अस्पताल भर्तियां, ₹2.03 लाख करोड़ का इलाज
योजना के तहत 31 अगस्त 2026 तक करीब 13.25 करोड़ अस्पताल भर्तियों के लिए इलाज उपलब्ध कराया गया है। इनका कुल उपचार मूल्य करीब ₹2.03 लाख करोड़ रहा। देशभर में 38 हजार से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इस योजना के नेटवर्क में शामिल हैं।
PM-JAY के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक कैशलेस अस्पताल इलाज की सुविधा मिलती है। इसमें secondary और tertiary care से जुड़ी बीमारियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। योजना में 1,961 procedures और 27 medical specialties के लिए कैशलेस सेवाएं उपलब्ध हैं।
70 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी कवरेज
सरकार ने सितंबर 2024 में योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी senior citizens को इसमें शामिल करने का फैसला किया था, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। 21 सितंबर 2026 तक 1.36 करोड़ से ज्यादा senior citizens के Ayushman Vay Vandana Card बनाए जा चुके हैं।
इसके अलावा ASHA workers, Anganwadi workers और Anganwadi helpers के परिवारों को भी योजना के दायरे में लाया गया है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 500 करोड़ विजिट
आयुष्मान भारत केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित नहीं है। देशभर के Ayushman Arogya Mandirs में 500 करोड़ से ज्यादा visits दर्ज की जा चुकी हैं। इन केंद्रों के जरिए जमीनी स्तर पर primary healthcare उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 तक देश में 1.86 लाख से ज्यादा Ayushman Arogya Mandirs काम कर रहे थे।
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कैसे मिलता है योजना का फायदा?
अब PM-JAY के तहत पात्र लोग लिस्टेड सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज करा सकते हैं। इसमें नेशनल पोर्टेबिलिटी भी मिलती है, मतलब अपने राज्य से बाहर भी पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज संभव है।
आठ साल पूरे होने पर PM मोदी ने कहा कि इस योजना ने लोगों के जेब से होने वाले इलाज के खर्च को घटाया है और स्वास्थ्य सुविधाओं को घर के नजदीक पहुंचाया है।