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भोपाल मास्टर प्लान 2047: मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दर्ज कराईं आपत्तियाँ

भोपाल: भोपाल विकास योजना 2047 (प्रारूप) पर कल हुई सुनवाई में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज कराए। उनकी प्रमुख आपत्तियाँ ये हैं:

1. दुकानों की सीलिंग: अपराध सरकार का, सज़ा जनता को: अभय दुबे ने कहा कि भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में चल रही गैर-आवासीय गतिविधियों के नाम पर हज़ारों दुकानें सील की गई हैं। 21 साल तक मास्टर प्लान न आने से शहर की सुविधाजनक और स्थानीय खरीदारी की ज़रूरत, जो TOD (ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) की भी मूल ज़रूरत है, नियोजित ढंग से पूरी नहीं हुई। यह पाप और अपराध भाजपा सरकार का है। असल में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दफ़्तर सील होना चाहिए था, लेकिन सील दुकानें हुईं।

उन्होंने यह भी आपत्ति की कि प्रारूप की कंडिका 15.38 में मौजूदा विकसित आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नियमन के जो प्रावधान रखे गए हैं, उनका वैधानिक अधिकार नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में है ही नहीं। यह अधिकार नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत है, जिसमें ज़ोनल प्लान बनाकर ऐसी गतिविधियों को भूतलक्षी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट) से नियमित किया जा सकता है।

2. 21 साल से मास्टर प्लान लंबित: भोपाल विकास योजना 2005 की अवधि दिसंबर 2005 में खत्म हो गई थी। तब से शहर उसी पुरानी योजना पर चल रहा है। 2009, 2020 और 2023 में प्रारूप बने, लेकिन कोई लागू नहीं हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने सिर्फ 15 महीनों के कार्यकाल में विकास योजना 2031 का प्रारूप तैयार करके प्रकाशित कर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे अंतिम मंज़ूरी देने के बजाय लौटा दिया। इतने वर्षों तक मास्टर प्लान लागू न करने का अर्थ है भोपाल के विकास को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना।

3. विकास योजना 2031 को निरस्त करना विधिसम्मत नहीं था: प्रकाशन हो चुका था, 3,000 से अधिक आपत्तियाँ आ चुकी थीं, सुनवाई पूरी हो चुकी थी और केवल अंतिम अधिसूचना बाकी थी। फिर भी प्रारूप निरस्त कर दिया गया। इससे हज़ारों नागरिकों की आपत्तियाँ और लगभग चार साल की वैधानिक प्रक्रिया बेकार हो गई।

4. मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशित ही नहीं हुआ: राजपत्र में कहा गया है कि 2024 में सर्वेक्षण करके मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र बनाया गया, लेकिन 2024 में न उसका प्रकाशन हुआ, न आपत्तियाँ माँगी गईं और न उसे अंगीकृत किया गया। बिना सार्वजनिक आधार के बनाए गए प्रस्ताव ज़मीनी हकीकत से टकराएँगे, मौजूदा निर्माण अनावश्यक रूप से “नॉन-कन्फ़र्मिंग” घोषित होंगे और 21 साल से अटका मास्टर प्लान फिर से कानूनी विवाद में फँस सकता है।

नगर विकास स्कीमों की सीमाएँ नहीं दर्शाई गईं

2020 में कांग्रेस सरकार ने कानून में संशोधन करके धारा 17(ट) जोड़ी थी। इसके तहत विकास योजना में नगर विकास स्कीमों की अनंतिम सीमाएँ दिखाना अनिवार्य है, फिर भी 2047 के प्रारूप में ये सीमाएँ नहीं हैं। सीमाएँ अनिश्चित इसलिए छोड़ी गई हैं ताकि भूमि उपयोग और विकास अनुमतियों के फैसले मनमाने ढंग से लिए जा सकें। इसका नतीजा होगा टुकड़ों में अनियोजित विकास, सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, महँगे मकान और भूस्वामियों का लैंड पूलिंग के लाभ से वंचित रह जाना।

6. आरक्षित भूमि के मालिकों के पास कोई उपाय नहीं: 2017 में धारा 34 हटा दी गई। अब आरक्षित भूमि अनिश्चित काल तक बंधी रह सकती है। माँग की गई कि निजी भूमि पर आरक्षण कम से कम रखा जाए और ऐसी भूमि के लिए TDR या लैंड पूलिंग जैसा क्षतिपूर्ति तंत्र तय किया जाए।

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हरित क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट में बदलाव छिपाए गए

7. हरित क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट में बदलाव छिपाए गए: 2005 की योजना के हरित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और उद्यानों में कहाँ, कितना और किस उद्देश्य से बदलाव किया गया है, इसका कोई विवरण प्रकाशित नहीं हुआ। माँग की गई कि पुरानी और नई योजना का तुलनात्मक मानचित्र जारी हो। साथ में बदले गए क्षेत्रों की खसरा-वार सूची, प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र के आँकड़े और उसकी भरपाई के लिए नए हरित क्षेत्रों का विवरण भी प्रकाशित हो। इस पर नागरिकों को अलग से आपत्ति का अवसर दिया जाए।

प्रमुख माँगें: दुकानों को सील करने के बजाय नगर निगम अधिनियम के तहत ज़ोनल प्लान बनाकर उन्हें नियमित किया जाए। मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र को विधिवत प्रकाशित करके अंगीकृत किया जाए और उसके आधार पर संशोधित प्रारूप दोबारा प्रकाशित हो। नगर विकास स्कीमों की सीमाएँ उनके चरणों के साथ दर्शाई जाएँ। आरक्षित निजी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र तय हो। हरित क्षेत्र में हुए बदलावों का अलग विवरण जारी हो।

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