घोषणा पत्र ‘भरोसे का पत्र’ जारी; यूसीसी लागू करने, मुफ्त बस यात्रा और सख्त कानून-व्यवस्था का वादा
कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे ‘भरोसे का पत्र’ नाम दिया गया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 15 साल बंगाल की जनता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर पहले छह महीने के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। साथ ही महिलाओं को हर महीने 3000 रु. रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य में गौ-तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने की बात भी कही गई।
अमित शाह ने आगे कहा कि बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 3000 रु. की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवां वेतनमान लागू किया जाएगा।
घोषणा पत्र के 10 प्रमुख बिंदु
- महिलाओं को हर महीने 3000 रु. की आर्थिक सहायता, 33% आरक्षण और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा।
- बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रु. की मदद।
- गर्भवती महिलाओं को 21,000 रु.और 6 पोषण किट; 75 लाख “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य।
- टीएमसी सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी कर दोषियों पर कार्रवाई।
- किसानों के लिए धान 3100 रु. प्रति क्विंटल पर खरीदी और फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित।
- उत्तर बंगाल में एआईआईएमएस, आईआईटी, आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग संस्थान खोलने का वादा।
- सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में सातवां वेतनमान और डीए भुगतान सुनिश्चित।
- घुसपैठ और गौ-तस्करी पर रोक के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू।
- 6 महीने में यूसीसी लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून।
- 100 दिन में विकास रोडमैप जारी और ‘वंदेमातरम म्यूजियम’ की स्थापना।