नई दिल्ली: अपना कारोबार शुरू करने का सपना देखने वाले छोटे व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत पात्र लोगों को 20 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन बिना किसी संपत्ति या दूसरी चीज को गिरवी रखे मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (Credit Guarantee Fund) को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
सरकार ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। इसका उद्देश्य बैंकों को छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है। इससे महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी।
क्या है सरकार का 5,000 करोड़ रुपये का फैसला?
अक्सर छोटे कारोबारियों को बैंक से लोन लेने में सबसे बड़ी परेशानी गारंटी की होती है। कई लोगों के पास जमीन, मकान या सोना जैसी संपत्ति नहीं होती, जिसे वे बैंक में गिरवी रख सकें। ऐसे में उनका बिजनेस शुरू करने का सपना अधूरा रह जाता है।
इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार बैंकों को ऋण की गारंटी उपलब्ध कराएगी। यानी अगर कोई पात्र कारोबारी लोन चुकाने में असफल रहता है, तो तय नियमों के अनुसार बैंक को होने वाले नुकसान का एक हिस्सा गारंटी व्यवस्था के तहत कवर किया जाएगा।
सरकार का अनुमान है कि 5,000 करोड़ रुपये के इस फंड की मदद से अगले पांच साल में बैंक करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के नए लोन दे सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 5,000 करोड़ रुपये सीधे लोगों के खातों में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इनका इस्तेमाल बैंक के जोखिम को कम करने के लिए किया जाएगा।
मुद्रा योजना में अब मिलेंगे 20 लाख रुपये तक
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था। अब तरुण प्लस श्रेणी के तहत पात्र कारोबारियों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये तक हो गई है।
हालांकि, 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के तरुण प्लस लोन का लाभ उन लोगों को मिलता है, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन लिया हो और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया हो। इसलिए यह सुविधा सभी नए आवेदकों के लिए स्वतः उपलब्ध नहीं है।
इस योजना के तहत छोटे दुकानदार, सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारी और अन्य सूक्ष्म उद्यमी अपनी व्यावसायिक जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं।
क्रेडिट गारंटी योजना के 3 बड़े फायदे
1. बिना गारंटी के बिजनेस लोन
पात्र छोटे कारोबारियों को बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए जमीन, मकान या सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इससे उन लोगों को भी कारोबार के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है, जिनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है।
2. जनधन खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा
प्रधानमंत्री जनधन योजना के पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध है। इसके तहत खाते में बैलेंस नहीं होने पर भी निर्धारित शर्तों के अनुसार पैसे निकाले जा सकते हैं। यह सुविधा छोटे आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
3. महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को मदद
महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय करने वाली महिलाओं को फायदा मिल सकता है।
बैंकों के लिए गारंटी शुल्क भी घटाया गया
सरकार ने बैंकों पर लगने वाले गारंटी शुल्क में भी कटौती की है। पहले यह शुल्क सालाना 1 प्रतिशत था, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे बैंकों की लागत कम होगी और छोटे कारोबारियों को लोन देने में उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी शुल्क की दरें अलग रखी गई हैं। इससे महिला समूहों को भी कारोबार के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
सितंबर 2026 तक 60 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिला है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना शुरू होने से सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को साहूकारों और महंगे कर्ज पर निर्भर रहने के बजाय बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना भी 2031 तक जारी रहेगी
सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दी गई है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं और SC-ST वर्ग के उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को इस योजना से जोड़ना है।
किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
सरकार के इस फैसले से छोटी दुकान चलाने वाले व्यापारियों, स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म कारोबारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर ऐसे लोगों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, जिनके पास कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी तो है, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए गिरवी रखने योग्य संपत्ति नहीं है।
हालांकि, लोन मिलना बैंक की पात्रता जांच, आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री, कारोबार की जरूरत और संबंधित योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा। केवल योजना के तहत आवेदन करने से लोन की मंजूरी सुनिश्चित नहीं होती।