नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों के हित में पांच बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के तहत सरकार कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बैठक में नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक नई मेट्रो लाइन बनाने, किसानों को खाद सब्सिडी देने और छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा देश के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए युगे युगीन भारत म्यूजियम परियोजना को भी स्वीकृति मिली है।
1. नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक नई मेट्रो लाइन
कैबिनेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नई मेट्रो लाइन बनने से दोनों शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और अन्य यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इससे सड़क पर वाहनों का दबाव और ट्रैफिक जाम कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
2. युगे युगीन भारत म्यूजियम को मंजूरी
भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए कैबिनेट ने युगे युगीन भारत म्यूजियम परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह म्यूजियम दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसमें भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, कला, संस्कृति और सभ्यता को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। योजना के अनुसार, वर्ष 2027 में इसकी पहली गैलरी आम लोगों के लिए खोली जाएगी। म्यूजियम में सालाना करीब एक करोड़ पर्यटकों के आने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
3. किसानों को 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी
किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक लागू रहने वाली पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) व्यवस्था के तहत दी जाएगी।
इस फैसले से किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद सब्सिडी वाली कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खेती की लागत को नियंत्रित रखने और किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिहाज से इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
4. छोटे कारोबारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड
छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म इकाइयों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने क्रेडिट गारंटी फंड जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दिए जाने वाले कर्ज पर सरकार क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगी। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को लोन देने में मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को गारंटी देने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
इस फैसले से उन छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें कारोबार शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लेने में परेशानी होती है।
5. स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने स्टैंड अप इंडिया योजना के क्रेडिट गारंटी फंड के लिए 4,111 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य नए उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
क्रेडिट गारंटी की सुविधा मिलने से उद्यमियों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संस्थागत कर्ज प्राप्त करना आसान हो सकेगा। इससे स्वरोजगार और नए व्यवसायों को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।
यह भी पढ़ें: रायसेन जिला अस्पताल में हंगामे के बाद 33 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, मरीजों की बढ़ी मुश्किल
कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
केंद्रीय कैबिनेट के इन पांच फैसलों पर कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा किसानों की खाद सब्सिडी के लिए रखा गया है। वहीं, मेट्रो परियोजना से एनसीआर के यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं को जारी रखने से कारोबार और स्वरोजगार को वित्तीय सहायता मिलेगी।