किसी भी परिवार के लिए कैंसर का नाम ही चिंता, भय और आर्थिक संकट का पर्याय बन जाता है। ऐसे समय में जब मरीज और उसके परिजन बीमारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होते हैं, कैंसर की जीवनरक्षक दवाओं के दामों में वृद्धि की खबर उन्हें और अधिक असहाय बना देती है। देश में कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली प्रमुख कीमोथेरेपी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आम आदमी इलाज कराए या अपने परिवार का पालन-पोषण करे।
कैंसर का उपचार पहले से ही बेहद महंगा माना जाता है। जांच, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और अन्य आवश्यक दवाओं पर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यदि उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाए तो इसका सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ना स्वाभाविक है। मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए यह बढ़ा हुआ खर्च किसी आर्थिक आपदा से कम नहीं है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि कई आवश्यक कैंसर रोधी दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कमी, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और उत्पादन संबंधी चुनौतियां मरीजों के लिए नई परेशानियां खड़ी कर रही हैं। कई अस्पतालों में समय पर दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उपचार में देरी होने का खतरा बढ़ रहा है। कैंसर जैसी बीमारी में उपचार का हर दिन महत्वपूर्ण होता है और किसी भी प्रकार की देरी मरीज की स्थिति को और जटिल बना सकती है।
यह केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी प्रश्न है। जब एक परिवार अपनी सारी जमा-पूंजी इलाज में खर्च कर देता है, तब उसके सामने बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और भविष्य की सुरक्षा जैसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अनेक परिवार कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि कई लोग आर्थिक तंगी के कारण उपचार बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति किसी भी संवेदनशील समाज के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। सरकार और नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज को केवल बाजार की शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आवश्यक दवाओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और गरीब तथा मध्यमवर्गीय मरीजों के लिए विशेष सहायता योजनाएं समय की मांग हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायरा और प्रभाव भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद मरीजों को वास्तविक राहत मिल सके।
किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता केवल आधुनिक अस्पतालों और तकनीक से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आम नागरिक को समय पर और किफायती इलाज मिल रहा है या नहीं। यदि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का उपचार आम आदमी की पहुंच से बाहर होता गया, तो यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं की भी हार होगी। एक सभ्य और कल्याणकारी समाज में किसी मरीज को जीवन और जीविका के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। कैंसर से लड़ाई मरीज की हो सकती है, लेकिन उसे जीतने की जिम्मेदारी पूरे समाज और सरकार की है।
-मिलिंद ठाकरे