नई दिल्ली: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ CBI की बड़ी कार्रवाई में कई जगहों पर चल रहे लाइव बेटिंग और जुए के पैनल बंद करा दिए गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छह राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी कर मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल से जुड़े सुराग मिले हैं।
शनिवार, 14 नवंबर को की गई इस कार्रवाई में ऐप के पैनल ऑपरेटरों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, रायपुर, दुर्ग, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर सहित कई शहरों में छापेमारी की गई।
सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिले सुराग
CBI के मुताबिक, यह कार्रवाई महादेव ऐप के प्रमुख प्रमोटरों में शामिल सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की गई। चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उससे अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के संचालन और देशभर में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली।
चंद्राकर को पूछताछ के लिए आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। 12 नवंबर को हिरासत पूरी होने के बाद रायपुर की विशेष CBI अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
दूसरों के बैंक खातों से जमा होती थी सट्टे की रकम
जांच में सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का संचालन विदेश स्थित मुख्य कार्यालय से किया जाता था। भारत में पैनल ऑपरेटरों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालते थे और सट्टेबाजी की रकम ऐसे बैंक खातों में जमा कराते थे, जो दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए थे या किराये पर लिए गए थे। इसके बाद मुनाफे की रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती थी।
छत्तीसगढ़ सरकार से जांच मिलने के बाद CBI इस मामले में दो एफआईआर दर्ज कर चुकी है।
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सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
CBI अब विदेश में रहकर नेटवर्क संचालित करने वाले आरोपियों, सट्टेबाजी गतिविधियों में मदद करने वालों और कथित तौर पर जुड़े सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। फरार आरोपियों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
जांच एजेंसी ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गैरकानूनी हैं। अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान संबंधी दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देना या किराये पर उपलब्ध कराना भी कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।