नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनगणना-2027 के लिए पूछे जाने वाले 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। इस बार जनगणना में लोगों से SC, ST के साथ उनकी जाति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। आजादी के बाद यह पहली जनगणना होगी, जिसमें सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज की जाएगी।
2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे और जाति के लिए केवल SC/ST का विकल्प था। अब जनगणना-2027 के फॉर्म में जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर रखा गया है।
नाम से जाति तक पूछी जाएगी जानकारी
जनगणना के पहले हिस्से में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, पति या पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता और धर्म जैसी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही SC, ST और जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। माता-पिता से जुड़ी जानकारी भी फॉर्म का हिस्सा होगी।
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शिक्षा और भाषा से जुड़े सवाल
शिक्षा से जुड़े हिस्से में दिव्यांगता, मातृभाषा, दूसरी भाषाओं का ज्ञान, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है या नहीं, उसकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और स्ट्रीम या विषय की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।
रोजगार की भी ली जाएगी जानकारी
जनगणना में यह भी पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने पिछले एक साल में काम किया है या नहीं। इसके साथ आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय, काम का क्षेत्र और कामगार की श्रेणी से जुड़े सवाल होंगे। काम की तलाश, काम के लिए उपलब्धता और कार्यस्थल तक आने-जाने की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।
जन्म और पलायन से जुड़े सवाल
जन्मस्थान, पिछला निवास स्थान, माइग्रेशन का कारण और वहां रहने की अवधि जैसी जानकारी भी ली जाएगी। स्थायी निवास का पता भी दर्ज किया जाएगा। महिलाओं से उनके जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले एक साल में जन्मे बच्चों की संख्या से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट की जानकारी
जनगणना-2027 में दस्तावेजों से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं। लोगों से मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होने की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा कुल बैंक अकाउंट की संख्या और कोविड-19 वैक्सीन कहां लगवाई थी, यह भी पूछा जाएगा।
दो चरणों में होगी जनगणना
पहला चरण: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कराया जाएगा। इसमें घर की स्थिति, सुविधाओं और घर में मौजूद संसाधनों की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह प्रक्रिया 30 दिनों की अवधि में पूरी होगी। शुरुआती 15 दिनों में लोगों को सेल्फ-एन्यूमरेशन यानी खुद जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी।
दूसरा चरण: पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 में होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रवासन और प्रजनन संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसी चरण में सभी जातियों की गिनती भी की जाएगी।
लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ बर्फबारी वाले क्षेत्रों में दूसरा चरण सितंबर 2026 में कराया जाएगा।
देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी
जनगणना-2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा।
केंद्र के मुताबिक, जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट, 1948 की धारा 15 के तहत इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसे RTI के तहत भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ का बजट
केंद्र सरकार ने जनगणना-2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। पूरी प्रक्रिया केंद्र के समन्वय से होगी, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी।