चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय और अमित शाह की यह पहली मुलाकात बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है।
यह मुलाकात चेन्नई के पास होने वाली सदर्न जोनल काउंसिल की 31वीं बैठक से एक दिन पहले हुई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें दक्षिणी राज्यों के बीच आपसी समन्वय, नदी जल बंटवारे से जुड़े विवाद और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
कोवलम में होगी बैठक
सदर्न जोनल काउंसिल की बैठक चेन्नई के बाहरी इलाके कोवलम में आयोजित की जाएगी। इसमें दक्षिण भारत से जुड़े विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर राज्यों और केंद्र के बीच विचार-विमर्श होगा।
बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार तथा केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
नदी जल विवाद पर भी मंथन
दक्षिणी राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद हैं। इनमें कर्नाटक-तमिलनाडु, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु-केरल के बीच जल संबंधी मुद्दे प्रमुख हैं। ऐसे में बैठक को राज्यों के बीच समन्वय और विवादों के समाधान के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और आपसी सहयोग बढ़ाने में ऐसी बैठकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
बैठक के बाद महाबलीपुरम जाएंगे अमित शाह
बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह महाबलीपुरम जाएंगे। यहां वह ऐतिहासिक शोर मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। महाबलीपुरम पल्लवकालीन स्थापत्य और समुद्री इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार, महाबलीपुरम प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है। यहां पल्लव काल में विकसित हुई स्थापत्य कला के कई महत्वपूर्ण उदाहरण आज भी मौजूद हैं।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करती है परिषद
सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी परिषद के दायरे में आते हैं।
क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा साझा क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए संवाद का मंच उपलब्ध कराना है।