बालाघाट: सार्वजनिक संस्थानों, अस्पतालों एवं कार्यालयों में मोबाइल फोन के माध्यम से फोटो, वीडियो एवं रील बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबूक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्वीटर) पर प्रसारित किए जाने की प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं के मद्देनजर अपर जिला दण्डाधिकारी बालाघाट डी.पी. बर्मन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला बालाघाट की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 3 सितंबर 2026 से तत्काल प्रभावशील होकर 3 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बिना सक्षम अधिकारी अथवा संस्था प्रमुख की अनुमति के मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों अथवा उपचार संबंधी गतिविधियों की ऐसी फोटो, वीडियो या रील बनाना प्रतिबंधित रहेगा, जिससे मरीज की निजता, गरिमा, उपचार अथवा चिकित्सा कार्य प्रभावित हो।
शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में भी नियम होगा लागु
इसी प्रकार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में बिना संस्था प्रमुख की अनुमति के विद्यार्थियों, विशेषकर नाबालिग विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा शैक्षणिक गतिविधियों की फोटो, वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं की जा सकेगी, यदि इससे विद्यार्थियों की पहचान, सुरक्षा, निजता अथवा शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती हो।
आदेश से कुछ संस्थाएं नहीं होगी प्रभावित
पत्रकारिता, समाचार संकलन, अधिकृत जनसंपर्क, शासकीय प्रचार-प्रसार, विधि द्वारा अधिकृत निरीक्षण अथवा अन्य वैध शासकीय एवं कानूनी कार्य के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जाने वाली फोटो एवं वीडियोग्राफी इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी। ऐसे मामलों में भी मरीजों, नाबालिग विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों की विधिसम्मत निजता एवं सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक होगा।
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध होगी कार्रवाई
अपर जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि यह आदेश जन सामान्य की सुरक्षा, मरीजों की निजता एवं गरिमा, विद्यार्थियों की सुरक्षा, शासकीय अभिलेखों की गोपनीयता तथा शासकीय, चिकित्सकीय एवं शैक्षणिक कार्यों के सुचारू संचालन और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
