दतिया। मध्य प्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। इस सीट पर 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त 2026 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी।
चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल
निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होगी। दतिया उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम –
- अधिसूचना जारी होगी: 6 जुलाई 2026
- नामांकन की अंतिम तारीख: 13 जुलाई 2026
- मतदान: 30 जुलाई 2026
- मतगणना और परिणाम: 3 अगस्त 2026
अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं।
क्यों खाली हुई दतिया विधानसभा सीट?
बता दें दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई। दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 1998 के सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो वर्ष से अधिक की सजा होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सीट रिक्त घोषित कर दी और उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई।
2023 में नरोत्तम मिश्रा को हराकर बने थे विधायक
जानकारी अनुसार, राजेंद्र भारती ने 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी। अब इस सीट पर होने वाला उपचुनाव भाजपा के लिए अपनी खोई सीट वापस हासिल करने का मौका है, जबकि कांग्रेस के सामने इस सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी।
क्या है 28 साल पुराना मामला?
मामला वर्ष 1998 का बताया जाता है। आरोपों के अनुसार, राजेंद्र भारती की मां के नाम पर संचालित संस्था ने ग्रामीण बैंक में 10 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराई थी। जांच में आरोप लगा कि तीन वर्ष की एफडी को नियमों के विपरीत बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया। इस अवधि में कथित रूप से बैंक से धनराशि निकाली जाती रही। अदालत ने इसे बैंक धोखाधड़ी का मामला मानते हुए दोषसिद्धि और तीन वर्ष की सजा सुनाई। हालांकि बचाव पक्ष का कहना है कि मामला बेहद पुराना है और इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं।
क्या दोबारा बहाल हो सकती है सदस्यता?
विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व कानून स्पष्ट है कि यदि किसी विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि उच्च अदालत से दोषसिद्धि पर रोक या राहत मिलती है, तभी आगे की कानूनी स्थिति बदल सकती है।
भाजपा बनाम कांग्रेस: प्रतिष्ठा की लड़ाई
दतिया उपचुनाव को प्रदेश की राजनीति का सबसे अहम मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लेने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस इसे अपने जनाधार की परीक्षा मानते हुए सीट बचाने की पूरी कोशिश करेगी। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी माहौल और गर्म होने की संभावना है।