पन्ना: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना जिले के होमगार्ड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में ₹184.83 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ। इस अवसर पर सांसद वी.डी. शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को ₹210 करोड़ से अधिक की राशि
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से ₹210 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।
उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों का सम्मान
कार्यक्रम में ‘आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम’ के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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जुगल किशोर मंदिर और चंदेलकालीन तालाबों के विकास की घोषणा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि श्री जुगल किशोर मंदिर के समग्र विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए जितनी भी राशि आवश्यक होगी, वह मध्यप्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि पन्ना और अजयगढ़ क्षेत्र के ऐतिहासिक चंदेलकालीन तालाबों का संरक्षण, जीर्णोद्धार और पुनर्जीवन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
भोपाल सहित चार शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन न्यायालयों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
केन-बेतवा लिंक परियोजना से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग ₹1 लाख करोड़ की लागत से बन रही केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। इससे किसानों को पानी की कमी से स्थायी राहत मिलेगी और क्षेत्र कृषि समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि बुंदेलखंड को कृषि उत्पादन, समृद्धि और विकास के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा से भी अधिक सशक्त बनाया जाए।
युवाओं के लिए रोजगार और डेयरी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में पुलिस विभाग में लगभग 10 हजार नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष अनुदान दे रही है। वर्तमान में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, रोजगार, कृषि, सिंचाई और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।