नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों के बीच संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल इसका फैसला टल सकता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार का पूरा ध्यान आगामी मानसून सत्र और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
बताया जा रहा है कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दों पर संसद में मजबूत समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार को मानसून सत्र के बाद तक टाला जा सकता है। हाल के दिनों में कुछ विपक्षी दलों में हुई राजनीतिक हलचल और संभावित समर्थन समीकरणों पर भी सरकार की नजर बनी हुई है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार उन क्षेत्रीय और गैर-कांग्रेसी दलों से लगातार संपर्क में है, जिन्होंने पहले संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर अलग रुख अपनाया था। संसद में संख्या बल मजबूत करने की कोशिशों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल प्राथमिकता नहीं माना जा रहा है।
हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की संभावना है, लेकिन भाजपा संगठन में बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है। पार्टी की नई केंद्रीय टीम को लेकर कई दौर की चर्चा हो चुकी है और जुलाई के पहले सप्ताह तक नई टीम की घोषणा की संभावना जताई जा रही है।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने नीट-यूजी परीक्षा के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मंत्रालयों के बीच प्रभावी तालमेल बेहद जरूरी है।