नई दिल्ली: कैंसर मरीजों को महंगी दवाओं से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 137 कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में कटौती लागू कराने के लिए अब अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और दवा कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सभी संबंधित पक्षों को संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही दवाएं बेचने के निर्देश दिए हैं। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। सरकार के इस फैसले से मरीजों को कुल 3,541 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
दवाओं पर 30 फीसदी से ज्यादा मार्जिन नहीं
औषधि विभाग के तहत आने वाले एनपीपीए ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (टीएमआर) व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत दवाओं की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में कारोबारियों और अन्य संबंधित पक्षों का ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित किया गया है। यह नियम खुदरा मेडिकल स्टोर के साथ अस्पतालों की फार्मेसी पर भी लागू होगा।
मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में नई कीमतें दिखाना जरूरी
एनपीपीए के मुताबिक, 11 नवंबर 2026 तक दवा कंपनियों से मिली जानकारी के आधार पर संशोधित कीमतों की सूची तैयार की गई है। इसे एनपीपीए की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ एप व पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।
दवा निर्माताओं, डीलरों, वितरकों, स्टॉकिस्टों, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को नई कीमतों का पालन करना होगा। साथ ही अपने परिसर और वेबसाइट पर संशोधित एमआरपी की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।
राज्यों के औषधि नियंत्रकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दवाओं की कीमतों में कटौती का पूरा लाभ मरीजों तक पहुंचे।
ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
एनपीपीए ने चेतावनी दी है कि निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 2013 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दवाओं की अधिक कीमत वसूलने, कमी होने या उपलब्ध नहीं होने की शिकायत ‘फार्मा सही दाम’ एप और पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए की जा सकती है।
राज्यों के औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट एनपीपीए को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
96.45 फीसदी तक कम हुई कुछ दवाओं की कीमत
केंद्र सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत कुछ कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 फीसदी तक की कमी आई है। 650 से अधिक दवा फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में 50 फीसदी से ज्यादा की कटौती हुई है। सबसे अधिक दवाओं की कीमतें 50 से 75 फीसदी के बीच घटी हैं।
9 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं के संशोधित एमआरपी की जानकारी दी थी। इनमें कुल 1,366 स्टॉक कीपिंग यूनिट (एसकेयू) शामिल हैं।
सरकार ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच दवाओं की बिक्री और पुरानी व संशोधित कीमतों के अंतर के आधार पर 3,541 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया है।
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टैबलेट और इंजेक्शन दोनों पर लागू नियम
30 फीसदी ट्रेड मार्जिन की सीमा सूची में शामिल सभी दवाओं पर लागू होगी। इसमें टैबलेट और इंजेक्शन समेत दवाओं के अलग-अलग स्वरूप शामिल हैं। दवा अकेले बेची जा रही हो या किसी अन्य दवा के साथ मिलाकर, दोनों स्थितियों में निर्धारित सीमा का पालन करना होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 17 अक्टूबर को आदेश जारी कर 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं को ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन व्यवस्था के दायरे में लाने का फैसला किया था। अब एनपीपीए ने नई कीमतों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए निगरानी तेज कर दी है।