लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि के दुरुपयोग को लेकर सुनवाई की। अपने फैसले में अदालत ने पूरे उत्तर प्रदेश में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन जिला प्रशासन को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि योजना के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने दुरुपयोग को रोकने के आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि से जुड़े एक मामले में सुनवाई की. अदालत ने जन जनकल्याणकारी योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जांच के आदेश दिए हैं।
जस्टिस संतोष राय की सिंगल बेंच ने की सुनवाई
जस्टिस संतोष राय की सिंगल बेंच ने झांसी के अरविंद कुमार, दो अन्य संतोष कुमार धोहरे की आपराधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। दोनों याचिकाएं झांसी की विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अदालत के 23 जुलाई 2024 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं।
बता दें कि 23 जुलाई 2024 के फैसले में निचली अदालतने बकाया राहत राशि के भुगतान से जुड़े उनके आवेदनों को खारिज कर दिया था