बालाघाट: मध्यप्रदेश में एनजीटी के आदेशों के अवमानना के प्रकरण लगातार बढ़ रहे है। पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के कलेक्टरों के नाम एनजीटी के आदेशों की अवमानना के लिए प्रमुख रूप से लिए जा रहे थे। अब बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा का नाम भी इस सूचि में शामिल हो गया है l एनजीटी भोपाल के द्वारा बालाघाट शहर के ह्रदयतल में स्थित शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमण और प्रदुषण मुक्त करने के लिए बालाघाट नगर के नागरिक द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे की ओर से प्रस्तुत याचिका में दिनांक 27/04/2026 को अंतिम आदेश पारित किये गए थे। किन्तु कलेक्टर बालाघाट के द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया।
अवमानना की याचिका प्रस्तुत
एनजीटी भोपाल के द्वारा बालाघाट शहर के ह्रदयतल में स्थित शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमण और प्रदुषण मुक्त करने के लिए दिनांक 27/04/2026 को पारित अंतिम आदेश का पालन नहीं किये जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे की ओर से एनजीटी भोपाल में न्यायाधिकरण के आदेशों की अवमानना के कारण निष्पादन याचिका 13/2026 प्रस्तुत की गई थी l उक्त याचिका में दिनांक 24/07/2026 को सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण के प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब माँगा है। एनजीटी में उक्त मामले की पैरवी अधिवक्ता धरमवीर शर्मा की ओर से की गई है।
इनके विरुद्ध प्रस्तुत याचिका
याचिकाकर्ता द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे की ओर से एनजीटी भोपाल में न्यायाधिकरण के आदेशों की अवमानना के कारण प्रमुख सचिव वन मंत्रालय भोपाल, कलेक्टर बालाघाट, अनुविभागीय अधिकरी बालाघाट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट एवं संभागीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के विरुद्ध निष्पादन याचिका प्रस्तुत की है।
क्या थे अंतिम आदेश ?
(1) प्रतिवादियों / संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे वेटलैंड नियम, 2017 की धारा 4 का कड़ाई से पालन करें और उसे लागू करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंध क्षेत्रों के संबंध में उचित सीमांकन, बाड़बंदी, संकेत-पट्ट और चेतावनी-पट्ट उपयुक्त स्थानों पर लगाए जाएँ।
(2) नगरपालिका परिषद, बालाघाट को निर्देश दिया जाता है कि वह देवी तालाब की सफाई, ठोस और प्लास्टिक कचरा डालने से रोकने तथा खरपतवारों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने के लिए एक समय-सीमाबद्ध योजना के तहत तत्काल कार्रवाई करे।
(3) नगरपालिका परिषद / संभागीय वन अधिकारी, बालाघाट को यह निर्देश दिया जाता है कि तालाब की परिधि के चारों ओर स्थानीय प्रजाति के पौधों का सघन रोपण किया जाए ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के कारण अथवा तेज़ हवाओं के चलते गिरने वाले पौधों/वृक्षों की क्षतिपूर्ति की जा सके।
(4) राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिया जाता है कि वह समय-समय पर यह निगरानी करे कि किसी भी जल-स्रोत में कोई भी अनुपचारित जल न छोड़ा जाए और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में नियमों के अनुसार आवश्यक कड़ी कार्रवाई की जाए।
क्या है वेटलैंड एक्ट 2017 की धारा 4
वेटलैंड एक्ट 2017 की 4 के अनुसार किसी भी वेटलैंड अर्थात तालाब झील को भरने की मंशा से उसमे डाला गया मिट्टी-मुरुम या ठोस अपशिष्ट का भरन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है एवं किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर आद्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन को प्रतिषीद्ध किया जाएगा।
अतिक्रमणकारियों को बचाने का प्रयास !
सूत्र बताते है कि वेटलैंड एक्ट 2017 की 4 का पालन करने के लिए एनजीटी भोपाल ने कलेक्टर बालाघाट को निर्देशित किया है। उक्त धारा के अनुसार कलेक्टर बालाघाट को शासकीय देवी तालाब के जलीय क्षेत्र से हर प्रकार के अतिक्रमण को हटाना है l जिसमे जलीय क्षेत्र में डाला गया मिट्टी, मुरुम का भरन भी शामिल है। जिसके लिए कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीणा ने अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट गोपाल सोनी को अधिकृत किया है।
लेकिन SDM बालाघाट गोपाल सोनी के द्वारा शासकीय देवी तालाब के जलीय क्षेत्र से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। जिसके कारण नगरपालिका परिषद बालाघाट और वन विभाग बालाघाट देवी तालाब में एनजीटी भोपाल के आदेशानुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। साथ ही यह कहा जा रहा है कि नगरपालिका को निर्देशित करने के बाद भी वे काम नहीं कर रहे है।
वन विभाग भी दे चुका है सुचना
एनजीटी भोपाल के द्वारा संभागीय वन अधिकारी बालाघाट को नगरपालिका बालाघाट के साथ मिलकर देवी तालाब के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके बाद दिनांक 29/06/2026 को उप वनमंडल अधिकारी बालाघाट, वन परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट ने नगरपालिका बालाघाट के कर्मचारियों के साथ देवी तालाब का निरीक्षण किया।
वन परिक्षेत्र अधिकारी बालाघाट ने दिनांक 04/07/2026 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट एवं तहसीलदार बालाघाट को पत्र जारी कर बताया कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों (पटवारी / आर.आई) के माध्यम से उक्त भूमि का तत्काल सीमांकन, तालाब को संरक्षित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेशों का पालन करने हेतु अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाए। ताकि अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात् संबंधित विभाग (राजस्व / नगरपालिका / वन विभाग) द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण की कार्ययोजना तैयार की जा सके l किन्तु वन विभाग से जारी पत्र के बाद भी बालाघाट का राजस्व विभाग देवी तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने में निरंकुश रहा है l