भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने मामले की सुनवाई के लिए 6 जुलाई 2026 की तारीख तय करते हुए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं।
दस्तावेजों के साथ पेश होने का आदेश
जानकारी अनुसरा, समिति द्वारा जारी नोटिस में प्रतिमा बागरी से उनके जाति प्रमाण-पत्र से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। वहीं शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार को भी अपने साक्ष्य एवं दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
बता दें मामले की शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई थी, जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण-पत्र कथित रूप से गलत तरीके से जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
वहीं शिकायत पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने के बाद प्रदीप अहिरवार ने जनहित याचिका (PIL) दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरण को निर्धारित समय-सीमा में मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। हालांकि तय अवधि में अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अब उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने दोनों पक्षों को तलब कर सुनवाई प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।
शिकायतकर्ता ने क्या कहा?
शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने दावा किया कि उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। उनका कहना है कि जांच तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए तथा यदि अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
अब इस मामले में सभी की नजर 6 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर है। समिति दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी।