नई दिल्ली: दुनिया के नक्शे में अब देशों का आकार ज्यादा सही तरीके से दिखाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ऐसे नक्शों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जो देशों और महाद्वीपों का क्षेत्रफल सही अनुपात में दिखाएं।
भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि, भारत ने यह भी साफ किया है कि नक्शे में उसकी सीमाओं या देश के किसी हिस्से को गलत तरीके से दिखाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
भारत ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस प्रस्ताव का मतलब किसी एक खास नक्शे को मंजूरी देना नहीं है। प्रस्ताव में किसी देश की सीमा, विवादित इलाके या जगहों के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है।
भारत का कहना है कि दुनिया के किसी भी नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत भारत के सभी हिस्सों को भारत के आधिकारिक नक्शे के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए।
नया नक्शा क्यों जरूरी माना जा रहा है?
अभी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले Mercator Map में ध्रुवों के पास के देश अपने वास्तविक आकार से काफी बड़े दिखाई देते हैं। इसके मुकाबले भूमध्य रेखा के आसपास के देश छोटे नजर आते हैं।
नए Equal-Area Map का मकसद इस अंतर को कम करना है। इससे अफ्रीका जैसे महाद्वीप का आकार पहले की तुलना में ज्यादा सही दिखाई देगा। भारत के आकार में भी नक्शे पर कुछ बदलाव नजर आ सकता है, लेकिन उसकी जमीन या सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा।
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भारत की चिंता क्या है?
भारत ने साफ किया है कि नक्शा बनाने का तरीका बदलने से उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। चिंता सिर्फ इस बात की है कि नए नक्शों में भारत के क्षेत्र को गलत तरीके से पेश न किया जाए।
संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव किसी देश की जमीन या सीमा बदलने वाला फैसला नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के नक्शे को क्षेत्रफल के मामले में ज्यादा सही तरीके से दिखाना है।