भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के सरकारी खजाने में सामने आई करीब 600 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय गड़बड़ी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी धन की अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की जनता के पैसे और सरकारी वित्तीय व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।
जीतू पटवारी ने कहा कि जिस सरकारी धन का इस्तेमाल गरीबों के राशन, किसानों की मदद, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रदेश के विकास में होना चाहिए, उसमें इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आना बेहद चिंताजनक है।
उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार-
- करीब 600 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है।
- 24 सरकारी विभाग जांच के दायरे में हैं।
- करीब 305 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन की बात सामने आई है।
- करीब 400 अधिकारी-कर्मचारी जांच के घेरे में हैं।
- करीब 380 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी बाकी बताई जा रही है।
जीतू पटवारी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी धन से जुड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। आखिर इतने बड़े वित्तीय लेनदेन लंबे समय तक कैसे होते रहे? संबंधित विभागों के अधिकारी और जिम्मेदार लोग क्या कर रहे थे? इस पूरे मामले में किस स्तर पर लापरवाही हुई और क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति या अधिकारी का संरक्षण प्राप्त था—इन सभी सवालों का जवाब प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनता का पैसा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। सरकारी खजाने में आने वाला एक-एक रुपया प्रदेश के नागरिकों की मेहनत और उनके अधिकार से जुड़ा होता है। यदि सरकारी धन में सैकड़ों करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए तथा दोषियों से एक-एक रुपए की वसूली की जानी चाहिए।
जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की कि मध्यप्रदेश के सरकारी खजाने से जुड़ी इस कथित वित्तीय गड़बड़ी की पूरी सच्चाई देश और प्रदेश की जनता के सामने लाई जाए। जांच को किसी भी स्तर पर प्रभावित न होने दिया जाए और जिन अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि केवल छोटे कर्मचारियों को कार्रवाई के नाम पर निशाना बनाकर मामले को खत्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बड़े अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिक संरक्षण की भूमिका सामने आती है तो उसे भी बेनकाब किया जाना चाहिए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि करीब 600 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी में अब तक कितनी राशि की वास्तविक रिकवरी हुई है, कितनी राशि बाकी है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
जीतू पटवारी ने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंध के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। प्रदेश के वित्त मंत्री को भी इसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
उन्होंने कहा-
‘मध्यप्रदेश की जनता के जन-धन पर कोई लीपापोती स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकारी खजाने के एक-एक रुपए का हिसाब देना होगा। दोषियों और उनके संरक्षणदाताओं को बेनकाब करना होगा और जनता के पैसे की एक-एक पाई वापस लानी होगी।’
जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार से जवाबदेही की मांग करती रहेगी और जनता के धन की लूट अथवा वित्तीय अनियमितता के किसी भी मामले को दबने नहीं दिया जाएगा।