भोपाल: केन-बेतवा लिंक परियोजना के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर कांग्रेस के लगातार सवालों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का दावा है कि परियोजना से प्रभावित अधिकांश पात्र परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास का लाभ दिया जा चुका है। जुलाई 2026 तक 10 हजार 913 प्रभावितों के लिए 360 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया, जिसमें से 320.45 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
कांग्रेस ने उठाए थे मुआवजे पर सवाल
केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था कि कई अनुसूचित जनजाति परिवारों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने मुआवजे की राशि को भी कम बताया था। इस मुद्दे को विधानसभा के पिछले सत्र में भी उठाया गया था।
विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत भुगतान
सरकार के अनुसार, 13 सितंबर 2023 को स्वीकृत विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। पात्र परिवारों को ग्रामीण प्लॉट के लिए 7 लाख और शहरी प्लॉट के लिए 6.50 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। प्लॉट का विकल्प नहीं चुनने वालों को एकमुश्त 12.50 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।
इसके अलावा 12.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर या भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के तहत निर्धारित अधिक राशि, जो भी ज्यादा हो, उसके आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है।
आवास क्षेत्रों के लिए 149.63 करोड़ स्वीकृत
सरकार ने बताया कि प्रभावित परिवारों के आवास क्षेत्रों के लिए 149.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें करीब 94 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि शेष पात्र मामलों में भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
10.62 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का दावा
सरकार के मुताबिक, केन-बेतवा लिंक परियोजना से करीब 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। करीब 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 44 हजार 604 करोड़ रुपये है।