नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने की प्रस्तावित प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों और डेटा संग्रह की पद्धति में बदलाव की मांग की है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जाति जनगणना की प्रक्रिया तय करने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से व्यापक सलाह ली जानी चाहिए। उन्होंने सवालों में पिछड़ा वर्ग (OBC) शब्द स्पष्ट रूप से शामिल नहीं होने पर भी आपत्ति जताई।
एक ही जाति के कई नाम दर्ज होने की आशंका
पत्र में कहा गया है कि केवल जाति का नाम पूछने से एक ही समुदाय के लोग अलग-अलग नाम या उपजाति के नाम दर्ज करा सकते हैं। इससे जातियों की सही संख्या और आबादी का आकलन प्रभावित हो सकता है।
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कांग्रेस ने मांग की, कि जातियों की पहचान के लिए एक तय सूची या ड्रॉप-डाउन विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए सरकारी जाति सूचियों और भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण के उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जा सकता है। तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों जैसी प्रक्रिया अपनाने की भी मांग की गई है।
जनगणना-2027 में पूछे जाएंगे 40 सवाल
जनगणना-2027 में कुल 40 सवाल पूछे जाने प्रस्तावित हैं। इनमें जाति से जुड़ी जानकारी के अलावा अन्य सामाजिक और व्यक्तिगत विवरण भी शामिल होंगे। आजादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की जातिगत जानकारी दर्ज करने की तैयारी है।
देश की पहली डिजिटल जनगणना
जनगणना-2027 को देश की पहली डिजिटल जनगणना बताया गया है। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
कांग्रेस का कहना है कि जातिगत आंकड़ों में किसी भी तरह की त्रुटि का असर OBC और अन्य वंचित वर्गों के लिए बनाई जाने वाली नीतियों और योजनाओं पर पड़ सकता है।