भोपाल: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर कानूनी हलचल तेज हो गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। इस बैठक में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे।बैठक के दौरान हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े कानूनी पहलुओं और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने जानकारी साझा की
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा,आज नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सॉलिसिटर जनरल से बात करना चाहते हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए दिल्ली जाने की जरूरत क्या है? उनके पास विधानसभा है, तो वे विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते?
सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा के विशेष सत्र के लिए तैयार है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश जारी करने और कानून पास कराने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं करना चाहते और बार-बार गेंद कोर्ट के पाले में क्यों डालना चाहते हैं।
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ओबीसी वर्ग को झूठे सपने दिखा रहे
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग को झूठे सपने दिखा रहे हैं। सिंघार ने कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ है, तो तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।