भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी के चलते बिजली संकट गहरा गया है। प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 17,124 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 11,874 मेगावाट थी। मांग में करीब 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच मांग और उपलब्ध आपूर्ति के बीच करीब 4 हजार मेगावाट से अधिक का अंतर बताया जा रहा है। संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात से बिजली लेने की तैयारी कर रही है। वहीं, बिरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादन शुरू होने से राहत की उम्मीद है।
बिजली की मांग बढ़ने से संकट गहराया
प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में बढ़ती खपत के साथ ग्रामीण इलाकों में बोवनी और धान की सिंचाई के लिए बिजली की मांग बढ़ी है। इसके अलावा बिजली उत्पादन में करीब एक हजार मेगावाट की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया है।
भोपाल सहित कई जिलों में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर सामने आया है। सीहोर, बैतूल, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, अशोकनगर और भिंड में शाम 5 से 6 बजे के बीच 1,312 मेगावाट बिजली की जरूरत बताई गई, जबकि इस दौरान 1,297 मेगावाट आपूर्ति उपलब्ध थी।
बिजली की कमी के कारण प्रदेश के कई इलाकों में कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पांच घंटे तक बिजली नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। शिवपुरी में भी कुछ क्षेत्रों में किसानों को करीब दो घंटे ही बिजली मिलने की बात सामने आई है। सिंचाई प्रभावित होने से सब्जियों की फसल सूखने का खतरा बढ़ गया है और किसान परेशान हैं।
उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात से मिलेगी बिजली
बिजली संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार दूसरे राज्यों से बिजली लेने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह के मुताबिक, बिजली की कमी की स्थिति केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी बनी हुई है। कोयले की कमी के कारण कई राज्यों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है।
सरकार उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात से बिजली लेने की दिशा में काम कर रही है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश से 500 मेगावाट बिजली ली जा रही है। वहीं, पंजाब को मध्य प्रदेश की ओर से दी जा रही 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई है। इसके बदले पंजाब अगले महीने से मध्य प्रदेश को 500 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराएगा।
गुजरात से बिजली लेने के संबंध में भी बातचीत की गई है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने गुजरात के मुख्य सचिव एमके दास से इस मुद्दे पर चर्चा की है। सरकार को उम्मीद है कि दूसरे राज्यों से बिजली मिलने पर मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करने में मदद मिलेगी।
बिरसिंहपुर और सरदार सरोवर परियोजना से राहत
बिजली संकट के बीच प्रदेश को दो परियोजनाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। तकनीकी खराबी के कारण बिरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना में उत्पादन बंद हो गया था, लेकिन अब यहां बिजली उत्पादन फिर शुरू हो गया है।
इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना से भी एक हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होने की जानकारी दी गई है। इन परियोजनाओं से उपलब्ध बिजली प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती है।
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मुख्यमंत्री बोले- जल्द सामान्य होंगे हालात
बिजली संकट का मुद्दा कैबिनेट की बैठक में भी उठा। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने बिजली की कमी और कटौती से जुड़ी समस्याएं रखीं। कई क्षेत्रों में किसानों के विरोध की खबरें भी सामने आई हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति बनी है, लेकिन इससे निपटने का रास्ता खोज लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे।
सरकार की चुनौती बढ़ी हुई मांग के बीच पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व घरेलू जरूरतों के लिए आपूर्ति सामान्य करने की है। दूसरे राज्यों से बिजली लेने और बंद परियोजनाओं में उत्पादन शुरू होने के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है।