लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर के 465 विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। जांच में सामने आया कि इन स्कूलों में पिछले दो शैक्षणिक सत्रों से न तो नियमित कक्षाएं संचालित हो रही थीं और न ही कोई छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुआ था।
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये सभी स्ववित्तपोषित विद्यालय निर्धारित शैक्षणिक मानकों और मान्यता की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे में नियमों के तहत उनकी मान्यता स्वतः समाप्त मानी गई।
क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई?
बोर्ड के मुताबिक, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अंतर्गत यदि किसी हाईस्कूल या इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय में लगातार दो वर्षों तक न तो पढ़ाई होती है और न ही कोई छात्र परीक्षा में शामिल होता है, तो उसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि प्रदेशभर के सैकड़ों निष्क्रिय स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है।
प्रयागराज में भी बंद हुए कई स्कूल
वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रयागराज, जहां यूपी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, वहां भी करीब दो दर्जन विद्यालयों की मान्यता समाप्त की गई है। इससे साफ है कि बोर्ड ने कार्रवाई में किसी भी जिले या संस्थान को विशेष छूट नहीं दी।
इन जिलों के स्कूलों में हुई कार्रवाई
यूपी बोर्ड की सूची में प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख जिले शामिल हैं। इनमें:
- आगरा
- फिरोजाबाद
- मैनपुरी
- प्रयागराज
- प्रतापगढ़
- फतेहपुर
- कौशांबी
- अयोध्या
- बाराबंकी
- अंबेडकर नगर
- गोरखपुर
- देवरिया
- बलरामपुर
- आजमगढ़
- बलिया
- जौनपुर
- गाजीपुर
- मथुरा
- अलीगढ़
- गाजियाबाद
- नोएडा
- मेरठ
- सहारनपुर
- बरेली
- मुरादाबाद
- हरदोई
- लखनऊ सहित कई अन्य जिले शामिल हैं।
इनमें कई ऐसे विद्यालय पाए गए जो सिर्फ दस्तावेजों में संचालित दिखाए जा रहे थे, जबकि जमीनी स्तर पर शिक्षा गतिविधियां पूरी तरह बंद थीं।
शिक्षा में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम
बता दें यह कार्रवाई प्रदेश में फर्जी और निष्क्रिय विद्यालयों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मान्यता समाप्त होने के बाद संबंधित विद्यालय बोर्ड से जुड़ी किसी भी शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं कर सकेंगे। साथ ही अन्य विद्यालयों की भी निगरानी जारी रहेगी ताकि शिक्षा के नाम पर किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।
शिक्षा विभाग का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब केवल कागजों पर चलने वाले स्कूलों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी।