नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रेल और सड़क से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें चार रेल लाइनों के दोहरीकरण-चौगुनीकरण के साथ बिहार में चार-लेन हाईवे का निर्माण शामिल है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से यात्री और माल परिवहन की क्षमता बढ़ेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए बुधवार को कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि रेल और सड़क परियोजनाओं पर कुल 13,041 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इनसे पूर्वी और दक्षिणी भारत में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।
चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए चार प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम शामिल है।
खड़गपुर-भद्रक (रणिताल) चौथी लाइन: इस परियोजना पर 3,352 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन: इसके लिए 1,583 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
गुम्मडिपूंडी-गुडूर तीसरी और चौथी लाइन: दक्षिण भारत की इस परियोजना पर 2,229 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कटक-पारादीप तीसरी और चौथी लाइन: इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना की लागत 2,286 करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं से रेलवे मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही मालगाड़ियों के संचालन में तेजी आने और प्रमुख औद्योगिक व बंदरगाह क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है।
बिहार में बनेगा चार-लेन हाईवे
कैबिनेट ने बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक चार-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। करीब 3,591 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से उत्तर बिहार के कई इलाकों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा।
इससे क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ यात्रा का समय भी कम होने की उम्मीद है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से देश में परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा। रेल और सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने से लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को फायदा मिलेगा और माल ढुलाई की लागत कम करने में मदद मिलेगी। परियोजनाओं के निर्माण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
सरकार इन परियोजनाओं को देश में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास की अपनी व्यापक योजना से जोड़कर देख रही है।