भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। बैठक में सिवनी-बालाघाट फोरलेन परियोजना, युवाओं को रोजगार से जोड़ने, किसानों की फार्मर आईडी और खाद उपलब्धता, औद्योगिक निवेश, खेल और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- 10,620 करोड़ रुपये की मंजूरी: विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई।
- सिवनी-बालाघाट फोरलेन: 91.64 किमी लंबे मार्ग को फोरलेन बनाने की मंजूरी, परियोजना पर करीब 3,458 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- 12 नई सड़कों की तैयारी: हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर नई सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से करीब 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव।
- पशुपालन-डेयरी को 2,073 करोड़: विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृति।
- दिव्यांग कल्याण की 19 योजनाएं जारी: इनके लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर।
- सिक्योरिटी एंड स्टेट रेस्पॉन्स ऑपरेशंस सेंटर: स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपये और 25 नए पदों को मंजूरी।
- धन्वंतरि विश्वविद्यालय: आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति।
- युवाओं के लिए वर्किंग ग्रुप: पढ़ाई, रोजगार और प्रशिक्षण से दूर युवाओं की पहचान कर उन्हें शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना।
- फार्मर आईडी अभियान: सरकारी अमला किसानों तक पहुंचकर उनकी फार्मर आईडी बनाएगा।
- खाद खरीदना होगा आसान: बिना अनिवार्य पंजीयन के एक उर्वरक खरीदने की सुविधा, वॉट्सऐप के माध्यम से खाद खरीदने की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी।
- औद्योगिक निवेश को रफ्तार: पीथमपुर, ग्वालियर और अहमदाबाद निवेश संवाद से मिले निवेश प्रस्तावों पर काम तेज होगा।
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन: एशियन गेम्स में एमपी के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के प्रदेश के खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये मिलेंगे।
- भारी बारिश पर अलर्ट: प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने तथा 25 से 27 अगस्त के बीच संभावित भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश।
- फर्जी भुगतान पर कार्रवाई: गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आसान: आपसी सहमति से भूमि प्राप्त करने और चार गुना मुआवजा देने से जुड़े प्रावधानों को मंजूरी।
सिवनी-बालाघाट के बीच सफर होगा आसान
कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के बीच 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। करीब 3,458 करोड़ रुपये की लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनने वाली इस सड़क के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर एक घंटे होने की उम्मीद है।
युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने की तैयारी
सरकार ने ऐसे युवाओं पर विशेष फोकस करने का निर्णय लिया है, जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हैं। ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों का वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा।
उद्योगों में बढ़ेगा निवेश
बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश की स्थिति की भी समीक्षा की गई। पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो आधुनिक इकाइयों को गति मिली है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जबकि अहमदाबाद निवेश संवाद से 8,635 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।