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भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच वन विभाग में बड़ा खेल !

मंडला। मध्यप्रदेश के मंडला जिले के पश्चिम सामान्य वन मंडल में पदस्थ ग्रेड-3 कर्मचारी स्वातंक चौरसिया को लेकर नया विवाद सामने आया है। शिकायत कर्ता राजेश जैन ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कई शिकायतों तथा जांच लंबित होने के बावजूद संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया गया। उनका दावा है कि पहली ट्रांसफर सूची में नाम होने के बाद दूसरी सूची से नाम हटा दिया गया।

कई स्तरों पर शिकायत

शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले की शिकायत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वन विभाग मुख्यालय भोपाल, सीसीएफ जबलपुर सहित कई स्तरों पर भेजी गई है। साथ ही 181 पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज होने का दावा किया गया है। उनका कहना है कि मामले में विभागीय जांच भी लंबित है।

साथ ही शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच के बावजूद कर्मचारी को उसी पद पर बनाए रखा गया है। उनका कहना है कि इससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ट्रांसफर सूची में नाम होने के बावजूद बाद में उसे हटा दिया गया।

राजेश जैन ने आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी ने अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है, जो परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित विभाग की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ विभागीय अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं और संबंधित कर्मचारी को संरक्षण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

राजेश जैन का कहना है कि वे शिकायतों से जुड़े दस्तावेज लेकर वर्तमान सीसीएफ से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं।

उच्च स्तरीय जांच की मांग

वहीं शिकायतकर्ता ने राज्य सरकार, वन मंत्री, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक जबलपुर से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित कर्मचारी को प्रभाव क्षेत्र से हटाने की मांग भी की गई है।

फिलहाल वन विभाग या संबंधित अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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