भोपाल: महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बुधवार को मंत्रालय में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन तथा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से लाभान्वित 27 बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर संवाद किया। मंत्री ने बच्चों की शिक्षा, वर्तमान परिस्थितियों, व्यक्तिगत समस्याओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दीपावली के उपहार भेंट कर उनके जीवन में खुशियों और नई उम्मीदों का संचार किया।
मंत्री भूरिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी में माता-पिता अथवा अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग और अवसर दिए जा रहे हैं।
उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जारी रखें, सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें और जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें।
हर बच्चे की रुचि और कॅरियर पर की चर्चा
संवाद के दौरान मंत्री ने प्रत्येक बच्चे की रुचियों, शैक्षणिक प्रगति और भविष्य में अपनाए जाने वाले कॅरियर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों की परेशानियों को संवेदनशीलता से सुना और कहा कि राज्य सरकार बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया कि वे स्वयं को अकेला न समझें। सरकार उनके संरक्षण और बेहतर भविष्य के लिए उनके साथ खड़ी है।
मंत्री ने कहा कि दोनों योजनाएं कोविड से प्रभावित बच्चों के जीवन में सुरक्षा, विश्वास और आत्मनिर्भरता का आधार बनी हैं। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र बच्चा आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा अथवा अपने सपनों से वंचित न रहे।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना से मिल रहा आर्थिक एवं शैक्षणिक संबल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को शुरू की गई पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का उद्देश्य कोविड के कारण माता-पिता अथवा पात्र अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को व्यापक संरक्षण और सहायता देना है।
योजना के तहत पात्र बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की निधि का प्रावधान है। इस निधि से 18 से 23 वर्ष की आयु तक मासिक आर्थिक सहायता तथा 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है।
इसके अलावा बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा के लिए 20 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक ऋण एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
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मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से प्रतिमाह 5 हजार रुपये की सहायता
मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत कोविड के कारण माता-पिता को खोने वाले पात्र बच्चों को आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा की सुविधा दी जाती है।
योजना में प्रत्येक पात्र हितग्राही को 5 हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही बच्चों एवं उनके संरक्षकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क राशन तथा शासकीय शिक्षण संस्थानों में स्कूली, उच्च, तकनीकी, चिकित्सा एवं विधि शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा मिलती है।
योजना का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखना और उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन के लिए सक्षम बनाना है। संवाद के दौरान बच्चों ने अपनी रुचि और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, इस बारे में अपनी बात रखी। बच्चों ने मंत्री से विभाग द्वारा योजना की समयावधि के बाद भी सहयोग का आग्रह किया।