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दीपावली पर पटाखे फोड़ने से रोकने पर भड़कीं विधायक अनुभा मुंजारे, कलेक्टर-एसडीएम को दी खुली चुनौती

बालाघाट: दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने को लेकर बालाघाट में अब प्रशासन और विधायक के बीच विवाद गहरा गया है। विधायक अनुभा मुंजारे ने मंगलवार, 10 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर कलेक्टर आदित्य सिंह और एसडीएम गोपाल सोनी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दीपावली की रात अपने बंगले के सामने आतिशबाजी करने से रोकने और प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए खुली चुनौती दे डाली।

एसडीएम के व्यवहार पर भी सवाल उठाए

विधायक अनुभा मुंजारे के अनुसार, दीपावली की रात उनके कार्यालय में काम करने वाले कुछ युवक बंगले के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान एसडीएम गोपाल सोनी ने मौके पर पहुंचकर आतिशबाजी रोकने का प्रयास किया। विधायक का आरोप है कि एसडीएम ने बताया कि पटाखों के शोर से कलेक्टर आदित्य सिंह और उनके परिवार को परेशानी हो रही है। विधायक ने दावा किया कि इसके बाद कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और उनके बंगले के सामने सायरन बजाते हुए निकले। उन्होंने एसडीएम के व्यवहार पर भी सवाल उठाए।

कलेक्टर को चेतावनी दी 

विधायक ने कहा कि हिंदू धर्म में दीपावली का उत्सव पांच दिनों तक मनाया जाता है और लोग आतिशबाजी कर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। इसके बावजूद सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित उनके बंगले के सामने पटाखे फोड़ने पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि दीपोत्सव पांच दिनों का होता है। वे अपने बंगले के सामने आज भी पटाखे फोड़ेंगी। रोकना है तो रोककर बताएं। विधायक ने एसडीएम गोपाल सोनी के कार्यकाल और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए।

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भू-अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में भेदभाव किए जाने का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान एसडीएम विवादों में रहे थे और करीब छह माह तक निलंबित भी रहे। इसके अलावा भटेरा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान भू-अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में लोगों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप भी लगाया।

विधायक ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल बालाघाट से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसडीएम गोपाल सोनी तीन साल से अधिक समय से जिले में पदस्थ हैं और उनकी कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं है। दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और उनके पदस्थापना को लेकर राजनीतिक टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है।

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