भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में बड़ा वित्तीय सुधार करने की तैयारी में है। बजटीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 74 पुराने और अप्रासंगिक बजटीय मदों को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बदलाव का सबसे अधिक असर मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाले कई भत्तों और सुविधाओं पर पड़ सकता है।
बजट व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव
सरकार ने बजट में शामिल पुरानी मदों की समीक्षा के बाद फैसला लिया है कि जिन प्रावधानों की अब आवश्यकता नहीं है या जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो चुके हैं, उन्हें बजट से हटाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और सरकारी खर्चों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी।
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74 बजटीय मदें होंगी समाप्त
नई व्यवस्था के तहत कुल 74 बजटीय मदों को खत्म करने की तैयारी है। इसे प्रदेश की वित्तीय प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। इससे बजट की संरचना सरल होगी और अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी।
मंत्री-विधायकों के भत्तों पर पड़ेगा असर
प्रस्तावित बदलावों के तहत 15 मदें ऐसी हैं, जो सीधे तौर पर मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाले व्यक्तिगत और प्रशासनिक भत्तों से जुड़ी हैं। सरकार इन खर्चों का युक्तिकरण कर बजटीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है।
ये भत्ते हो सकते हैं बंद
सरकार जिन प्रमुख भत्तों को समाप्त करने पर विचार कर रही है, उनमें शामिल हैं-
- हेयरकट (बाल कटवाने) का भत्ता
- धोबी और कपड़ों की धुलाई का भत्ता
- भोजन भत्ता
- त्यौहार अग्रिम
- अनाज अग्रिम
- अवकाश यात्रा और प्रतिनिधित्व से जुड़े कुछ भत्ते
ये सभी प्रावधान लंबे समय से बजटीय व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं।
आधुनिक और पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था पर जोर
सरकार का कहना है कि बदलते समय के साथ बजट प्रणाली को भी आधुनिक बनाया जाना जरूरी है। पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
यदि प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी मिलती है, तो वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट से मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाले कई पारंपरिक भत्ते समाप्त हो सकते हैं। इसे मध्य प्रदेश की बजटीय व्यवस्था में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है।