भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026 सहित आठ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। इनमें सबसे अधिक नजर यूसीसी विधेयक पर रहेगी, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया है।
राज्य सरकार यूसीसी को प्रदेश में समान अधिकार और न्याय व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। सरकार का दावा है कि इस कानून से सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे और विशेष रूप से महिलाओं को संपत्ति सहित कई मामलों में बेहतर कानूनी संरक्षण मिलेगा।
वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश
सदन में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। इसमें विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नए प्रावधानों का प्रस्ताव रखा जाएगा।
किसानों के भुगतान और मजदूरों के मुआवजे का मुद्दा भी उठेगा
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत दो अहम मामलों पर चर्चा होगी। पहला मामला जबलपुर जिले के मझौली क्षेत्र में सरकारी उपार्जन योजना के तहत किसानों को धान और गेहूं की उपार्जन राशि का भुगतान नहीं मिलने का है। दूसरा मामला छिंदवाड़ा के परासिया स्थित ग्रीन लाइट एसीसी प्लांट में हुए विस्फोट में घायल मजदूरों को मुआवजा नहीं मिलने से जुड़ा है।
इन 8 विधेयकों पर होगी चर्चा
- समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026
- मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक-2026
- मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक-2026
- मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026
- मध्य प्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक-2026
- मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण (श्रम शक्ति संहिता) विधेयक-2026
- मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक-2026
- मध्य प्रदेश वैट (संशोधन) विधेयक-2026
सरकार इन सभी विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित कराने का प्रस्ताव भी सदन में रखेगी।
समितियों की रिपोर्ट और 65 जनहित याचिकाएं भी होंगी पेश
विधानसभा की विभिन्न समितियों के सभापति अपने प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी 65 जनहित याचिकाएं भी प्रस्तुत करेंगे। इनमें सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आंगनवाड़ी, खेल मैदान, सामुदायिक भवन और पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे।