भोपाल: भोज वेटलैंड में बढ़ते अतिक्रमण, अवैध निर्माण और बिना उपचारित सीवेज के प्रवेश को लेकर एनजीटी की भोपाल पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरणविद् राशिद नूर खान और नितिन सक्सेना की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने बड़ा तालाब, छोटा तालाब और अन्य जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर कई निर्देश जारी किए।
50 और 250 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक
एनजीटी ने भोज वेटलैंड के फुल टैंक लेवल (FTL) या हाई फ्लड लेवल से शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के भीतर निर्माण पर रोक लगाई है। इस दायरे में मौजूद अवैध निर्माण कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाए जाएंगे। वर्ष 2017 के बाद किए गए अवैध निर्माणों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
नालों पर लगेंगे कैमरे और फ्लो मीटर
बड़ा और छोटा तालाब में मिलने वाले प्रमुख नालों और सीवेज पंपिंग स्टेशनों पर PTZ(Pan-Tilt-Zoom) कैमरे व डिजिटल फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। प्रमुख नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर तालाबों में बिना उपचारित सीवेज का प्रवाह रोकने की योजना तैयार होगी।
अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
अवैध कब्जे और निर्माण रोकने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव को संबंधित अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
केरवा-कलियासोत के FTL का होगा निर्धारण
केरवा और कलियासोत के FTL (Faster-Than-Light Camera) के अंतिम निर्धारण के लिए सात सदस्यीय तकनीकी समिति बनाई गई है, जिसे 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। इसके लिए ड्रोन सर्वे, उपग्रह चित्र और स्थल सत्यापन का इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रदेश भर के वेटलैंड की निगरानी
एनजीटी ने पूरे मध्यप्रदेश के छोटे जलस्रोतों और वेटलैंड की निगरानी के निर्देश दिए हैं। जिला वेटलैंड संरक्षण समितियां जलस्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी और चिह्नित वेटलैंड की सूची सार्वजनिक की जाएगी।
प्रदेश में रोज 2183.7 MLD सीवेज
एनजीटी के मुताबिक मध्यप्रदेश में रोज 2183.7 एमएलडी सीवेज निकलता है, जबकि शोधन क्षमता 1311.99 एमएलडी है। वास्तविक उपयोग सिर्फ 696.03 एमएलडी का है। प्रदेश की 18 नदियों के 36 हिस्से बीओडी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। अधिकरण ने मध्यप्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सीवेज प्रबंधन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।