महाराष्ट्र: सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने हॉस्टल में प्रवेश और रहने के लिए तय 30 साल की अधिकतम उम्र सीमा को खत्म कर दिया है। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त को जारी किया गया सरकारी प्रस्ताव (GR) और उससे जुड़े संशोधित नियम वापस ले लिए गए हैं।
सरकार का यह फैसला आदिवासी छात्रों के 13 दिन से चल रहे आंदोलन के बाद आया है। छात्र हॉस्टल के नए नियमों का विरोध कर रहे थे और उम्र सीमा हटाने समेत कई मांगें उठा रहे थे।
13 अगस्त से चल रहा था छात्रों का आंदोलन
पुणे के मांजरी स्थित आदिवासी हॉस्टल में छात्रों ने 13 अगस्त से आंदोलन शुरू किया था। शुरुआत में छात्रों ने धरना दिया। इसके बाद कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। आंदोलन के दौरान कुछ छात्रों की तबीयत खराब होने की जानकारी भी सामने आई थी।
छात्रों की प्रमुख मांग थी कि हॉस्टल में रहने के लिए तय 30 साल की उम्र सीमा खत्म की जाए। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टल की सुविधाओं में सुधार और आदिवासी छात्रों से जुड़े पुराने मामलों का समाधान करने की मांग भी की थी।
पहले 26 साल थी उम्र सीमा
महाराष्ट्र सरकार ने 5 अगस्त को आदिवासी हॉस्टल के लिए नए नियम लागू किए थे। इनमें हॉस्टल में रहने की अधिकतम उम्र 26 साल तय की गई थी। बाद में 14 अगस्त को सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए उम्र सीमा बढ़ाकर 30 साल कर दी।
इसके बाद छात्रों का विरोध और तेज हो गया। छात्रों का कहना था कि 30 साल की उम्र सीमा लागू होने से ऐसे आदिवासी छात्र हॉस्टल की सुविधा से वंचित हो सकते हैं, जिन्होंने देर से पढ़ाई शुरू की है या 30 साल की उम्र के बाद उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी उठा था मुद्दा
22 अगस्त को पुणे में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में आदिवासी छात्रों का यह मुद्दा राहुल गांधी के सामने भी उठाया गया था। एक आदिवासी छात्रा ने हॉस्टल के नियमों और छात्रों की समस्याओं के बारे में उनसे बात की।
राहुल गांधी ने छात्रा से कहा था कि उसे अपने प्रदर्शन में उन्हें भी बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनके वहां पहुंचने से प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है।
छात्रा ने प्रेग्नेंसी टेस्ट का आरोप लगाया था
कार्यक्रम में छात्रा ने आदिवासी हॉस्टल में छात्राओं से जुड़े एक अन्य मामले का भी जिक्र किया। उसका आरोप था कि गड़चिरौली में एक महीने से ज्यादा समय की छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटने वाली छात्राओं से प्रेग्नेंसी टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है।
छात्रा के मुताबिक, जब उन्होंने प्रशासन से इसकी वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि लंबे समय तक बाहर रहने के दौरान कहीं कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं हो गई।
यह भी पढ़े : सागर-दमोह के 72 गांवों के किसानों को बड़ी राहत: खेतों तक पहुंचेगा डैम का पानी
राहुल ने CM फडणवीस को लिखा था पत्र
इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने 24 अगस्त को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने आदिवासी हॉस्टलों में 30 साल की उम्र सीमा, कथित अपमानजनक नियम, सुरक्षा व्यवस्था और छात्राओं से जुड़े प्रेग्नेंसी टेस्ट के आरोपों का जिक्र किया था।
अब सरकार ने 30 साल की उम्र सीमा से जुड़ा प्रस्ताव और संशोधित नियम वापस ले लिए हैं। इससे आंदोलन कर रहे आदिवासी छात्रों की एक प्रमुख मांग पूरी हो गई है।