नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर उस समय बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। चूंकि प्रधानमंत्री आवास का क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाला इलाका है, इसलिए पुलिस ने प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकते हुए कार्रवाई शुरू की।
इसी दौरान राहुल गांधी को हिरासत में लेने पहुंची पुलिस के साथ हल्की धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहुल गांधी जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाकर पुलिस वाहन तक पहुंचाया। मौके पर मौजूद अन्य विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया।
बता दें प्रियंका गांधी को पुलिस वैन में बैठाकर ले जाया गया, जबकि अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं को भी सुरक्षा बलों ने बस के जरिए अलग स्थान पर ले जाया। पूरे घटनाक्रम के दौरान पीएम आवास के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया।
विपक्ष ने उठाए जवाबदेही के सवाल
वहीं विपक्ष का कहना है कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री से भी इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान लगातार नारेबाजी होती रही और विपक्षी नेताओं ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास के आसपास बिना अनुमति प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी कारण सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वहां से हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद राजधानी की राजनीति और गर्म हो गई है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर कार्रवाई बता रहा है, जबकि प्रशासन इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उठाया गया कदम बता रहा है।