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जलकर वसूली निजी एजेंसियों को सौंपने की तैयारी पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बताया तानाशाही फैसला

भोपाल:  राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा जलकर वसूली का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपने की तैयारी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे तानाशाही भरा फैसला बताया और व्यवस्था नहीं बदलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं, दूसरी ओर महापौर मालती राय ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे रहवासी समितियों की मांग पर लिया गया व्यावहारिक निर्णय बताया है।

कांग्रेस ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निगम अब घर-घर निजी एजेंट भेजकर जलकर की वसूली कराने की तैयारी कर रहा है। जो लोग समय पर कर जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके घरों तक निजी एजेंसियों के एजेंट पहुंचेंगे।

उन्होंने सवाल उठाया कि मेयर इन काउंसिल में इस तरह का प्रस्ताव आखिर कैसे पास कर दिया गया। कांग्रेस का साफ कहना है कि जलकर वसूली का काम पूरी तरह से निगम को खुद करना चाहिए, न कि किसी निजी एजेंसी को। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस व्यवस्था को तुरंत नहीं बदला गया, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।

महापौर मालती राय ने किया पलटवार

कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए महापौर मालती राय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी विषय का ठीक से अध्ययन किए बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नई व्यवस्था शहर की हर कॉलोनी में लागू नहीं होगी, बल्कि यह केवल उन्हीं कॉलोनियों के लिए है जहां बल्क कनेक्शन हैं।

महापौर ने बताया कि विभिन्न रहवासी समितियों  की लगातार मांग आ रही थी कि बल्क कनेक्शन वाले इलाकों में जलकर की वसूली और प्रबंधन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह से स्वैच्छिक है। संबंधित रहवासी समितियों की सहमति मिलने पर ही निजी एजेंसी इस पर काम करेगी। यदि कोई समिति या क्षेत्र इसके लिए मना कर देता है, तो वहां यह व्यवस्था बिल्कुल लागू नहीं की जाएगी।

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सरकार ने घर घर नर्मदा का जल पहुंचाया

भाजपा नेता डॉ हितेश बाजपेयी ने कहा- करोड रुपए लगाकर सरकार ने घर घर नर्मदा का जल पहुंचाया है। भोपाल के हर वार्ड में नर्मदा का जल पहुंच रहा है। जल की दरों का संग्रह करना नगर निगम का काम है। कांग्रेस को दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज करना चाहिए। जलकर का संग्रह कौन कर रहा है इससे कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। केवल व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने से अराजकता पैदा होती है।

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