भोपाल: मध्य प्रदेश में करीब नौ साल बाद छात्रसंघ चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। सितंबर में प्रस्तावित चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठनात्मक मोर्चे पर सक्रियता बढ़ाते हुए प्रदेश को 13 क्षेत्रों में बांटकर प्रभारियों की नियुक्ति की है। इन प्रभारियों को छात्र संगठनों से समन्वय और NSUI समर्थित उम्मीदवारों की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जारी सूची में भोपाल की जिम्मेदारी प्रकाश चौकसे और इंदौर की अमन बजाज को दी गई है। ग्वालियर में हेवरन कसाना को प्रभारी बनाया गया है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर का जिम्मा मंजुल त्रिपाठी को सौंपा गया है।
जबलपुर संभाग के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में विजय रजक चुनावी तैयारी संभालेंगे। वहीं उज्जैन संभाग के सात जिलों में डॉ. विजय बोडाना, मालवा-निमाड़ के कई जिलों में दीपक डुंडीर और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर व दतिया में सौरभ यादव को जिम्मेदारी दी गई है।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव पर फैसला बाकी
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने 2026-27 के अकादमिक कैलेंडर में सितंबर में प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने का प्रावधान किया है। हालांकि चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
कांग्रेस और NSUI प्रत्यक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर छात्र को सीधे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि चुनाव प्रणाली को लेकर छात्र संगठनों से चर्चा के बाद फैसला किया जाएगा।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खुला चुनाव का रास्ता
छात्रसंघ चुनाव बहाल करने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। याचिका में 2017 के बाद चुनाव नहीं होने के बावजूद छात्रों से छात्रसंघ शुल्क लिए जाने का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद सरकार ने सितंबर 2026 में चुनाव कराने का प्रावधान अपने अकादमिक कैलेंडर में शामिल किया।
मध्य प्रदेश में 2003 में प्रत्यक्ष छात्रसंघ चुनाव बंद कर दिए गए थे। 2006 के बाद चुनाव पूरी तरह रोक दिए गए। 2017 में इन्हें दोबारा शुरू किया गया, लेकिन बाद में चुनाव नहीं हो सके। अब करीब नौ साल बाद कैंपस राजनीति फिर सक्रिय होने जा रही है।
लिंगदोह समिति की सिफारिशों के तहत होने वाले इन चुनावों में उम्मीदवारों की उम्र, उपस्थिति, खर्च और आपराधिक पृष्ठभूमि समेत कई नियम लागू होंगे। फिलहाल कांग्रेस ने 13 प्रभारियों की नियुक्ति कर साफ कर दिया है कि सितंबर में होने वाले छात्रसंघ चुनाव के लिए सियासी और संगठनात्मक मुकाबला तेज होने वाला है।