नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम बजट 2027-28 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की। इसमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अर्थशास्त्रियों ने आगामी बजट को लेकर अपने सुझाव भी दिए।
बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार बजट को अंतिम रूप देने से पहले अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत, श्रमिक संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझ रही है।
महंगाई और रोजगार पर रहा जोर
बैठक में अर्थशास्त्रियों ने महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने से जुड़े सुझाव रखे। इन चर्चाओं का उद्देश्य यह समझना है कि आने वाले वित्त वर्ष में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आम लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
प्री-बजट बैठकों में मिले सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों का आकलन करता है। इसके बाद बजट में सरकारी खर्च, योजनाओं और निवेश की प्राथमिकताएं तय की जाती हैं।
उद्योग से लेकर राज्य सरकारों तक से होगी चर्चा
अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्रालय की प्री-बजट चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों, एमएसएमई प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों के साथ बैठकें होंगी।
उद्योग जगत के प्रतिनिधि कर व्यवस्था और कारोबारी नीतियों से जुड़ी मांगें रखेंगे, जबकि श्रमिक संगठन न्यूनतम वेतन, कर्मचारियों के हितों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे उठाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों से भी चर्चा होगी, जिसमें राज्यों की वित्तीय जरूरतों और विकास परियोजनाओं पर बात की जाएगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों के सुझाव भी लिए जाएंगे।
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1 फरवरी को पेश होगा आम बजट
आम बजट 2027-28 एक फरवरी 2027 को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिन देश की आय, सरकारी खर्च, कर प्रस्तावों और नई योजनाओं का ब्योरा देंगी।
बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण भी संसद में पेश किया जाएगा। इसके 29 या 31 जनवरी को आने की संभावना है। आर्थिक सर्वेक्षण में बीते वित्त वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, प्रमुख आर्थिक संकेतकों और आगामी वित्त वर्ष की संभावनाओं का आकलन किया जाता है।

