भोपाल: मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी तीन खंडों वाली अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। अब यह रिपोर्ट विधि विभाग को भेज दी गई है, जहां कानूनी परीक्षण के बाद इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके बाद आगामी मानसून सत्र में विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
9.58 लाख से अधिक लोगों से लिया गया जन-परामर्श
समिति ने राज्यभर में व्यापक स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए 9.58 लाख से अधिक नागरिकों से सुझाव और राय प्राप्त की। इन्हीं जन-परामर्शों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है, ताकि प्रस्तावित कानून समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
404 धाराओं वाला तैयार हुआ विधेयक
जानकारी अनुसार, समिति की रिपोर्ट का दूसरा खंड सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 4 भाग, 404 धाराओं और 7 अनुसूचियों वाला समान नागरिक संहिता विधेयक का विस्तृत प्रारूप शामिल किया गया है। इस मसौदे में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।
इन विषयों पर होंगे एक समान नियम
प्रस्तावित यूसीसी में प्रमुख रूप से—
- विवाह (Marriage)
- तलाक (Divorce)
- भरण-पोषण (Maintenance)
- उत्तराधिकार (Inheritance)
- दत्तक ग्रहण (Adoption)
- लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship)
से जुड़े कानूनी प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन कर सुझाव दिए गए हैं। उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की व्यवस्था विकसित की जा सके।
अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखने की सिफारिश
बता दें समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes-ST) को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि जनजातीय समुदायों की पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को संरक्षित रखा जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल रिपोर्ट को अब मध्यप्रदेश के विधि विभाग के पास भेजा गया है, जहां इसकी कानूनी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद मसौदे को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो सरकार इसे आगामी मानसून सत्र में विधा`नसभा में विधेयक के रूप में पेश कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने समिति का जताया आभार
वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार करने पर समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई तथा समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समिति ने व्यापक जन-परामर्श और गहन अध्ययन के आधार पर महत्वपूर्ण कार्य किया है।
यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होता है, तो मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा।