मध्य प्रदेश में हर साल सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद बारिश शुरू होते ही प्रदेश की कई सड़कें गड्ढों में बदल जाती हैं। कहीं सड़क की परत उखड़ जाती है तो कहीं बड़े-बड़े गड्ढे आवागमन को मुश्किल बना देते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सड़कें क्यों टूटती हैं, बल्कि यह भी है कि बार-बार सड़कें खराब होने के बावजूद जिम्मेदारी आखिर तय क्यों नहीं होती?
लोक निर्माण विभाग ने सड़क और भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर हाल में सख्ती दिखाई है। विभागीय टीमों ने रायसेन, नरसिंहपुर, शिवपुरी, खंडवा, शहडोल, शाजापुर और सागर में अचानक निरीक्षण कर 35 निर्माण कार्यों की जांच की। कई स्थानों पर निर्माण की गुणवत्ता और काम की गति संतोषजनक नहीं मिली। अधिकारियों ने सुधार के साथ संबंधित ठेकेदारों और इंजीनियरों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। शहडोल में सरना-करकट सड़क की गुणवत्ता खराब मिलने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं गेरुई-जेमुनिहा सड़क का काम धीमा मिलने पर 15 दिन में काम पूरा करने का नोटिस दिया गया। सागर में भी सड़क और सरकारी स्कूल भवन के निर्माण में कमियां सामने आईं। विभाग की यह कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन इससे समस्या का केवल एक हिस्सा सामने आता है।
बड़ा सवाल यह है कि निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता में कमी क्यों नहीं पकड़ी गई? विभागीय इंजीनियरों ने नियमित निरीक्षण में क्या देखा? गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही? निर्माण कार्य के बिलों का भुगतान किस आधार पर किया गया? अगर सड़क की गुणवत्ता खराब थी तो उसे पूरा होने या भुगतान की स्थिति तक पहुंचने ही क्यों दिया गया? सड़क निर्माण में ठेकेदार की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल ठेकेदार पर डाल देना आसान रास्ता है। सड़क की डिजाइन, तकनीकी स्वीकृति, गुणवत्ता परीक्षण, निरीक्षण, माप पुस्तिका, बिलों के भुगतान और बाद में रखरखाव-हर स्तर पर विभागीय अधिकारियों की भूमिका होती है। इसलिए घटिया सड़क मिलने पर केवल ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यह भी तय होना चाहिए कि निगरानी किस अधिकारी ने की, गुणवत्ता प्रमाणित किसने की और भुगतान की अनुशंसा किस स्तर से हुई। जहां भ्रष्टाचार या मिलीभगत के प्रमाण मिलें, वहां निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद जिम्मेदारी तय करने में किसी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें किसी सड़क के खराब होने के बाद जांच शुरू करने के बजाय निर्माण के हर चरण में गुणवत्ता की निगरानी हो।
तकनीक इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सड़क निर्माण की जानकारी सार्वजनिक की जाए, काम की जियो-टैगिंग हो, निर्माण की तस्वीरें और गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध हों तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच को प्रभावी बनाया जाए। इससे न केवल विभागीय निगरानी मजबूत होगी, बल्कि जनता भी यह जान सकेगी कि उसके इलाके की सड़क पर कितना पैसा खर्च हुआ, निर्माण की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है और सड़क की निर्धारित गुणवत्ता क्या है। लोकपथ ऐप और सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं ने लोगों को सड़क संबंधी शिकायतें दर्ज कराने का मंच दिया है। शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश भी हैं। यह अच्छी पहल है, लेकिन शिकायत का निपटारा और समस्या का स्थायी समाधान एक बात नहीं है। गड्ढे भर देना समाधान नहीं, सड़क के बार-बार टूटने की वजह खत्म करना वास्तविक समाधान है।
सड़क बनने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी तय अवधि तक संबंधित एजेंसी और ठेकेदार की होनी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि में सड़क खराब होती है तो मरम्मत का खर्च सरकारी खजाने से नहीं, जिम्मेदार एजेंसी से वसूलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी धन के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगेगा। आखिर सड़कें जनता के पैसे से बनती हैं। जनता को ऐसी सड़कें नहीं चाहिए जो उद्घाटन के कुछ महीनों बाद ही गड्ढों में बदल जाएं। उसे मजबूत सड़क, सुरक्षित सफर और अपने टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल चाहिए। इसलिए सड़क निर्माण में गुणवत्ता को केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का विषय माना जाना चाहिए।
हर साल बारिश में सड़कें टूटें और हर साल मरम्मत पर नया बजट खर्च हो-यह व्यवस्था का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि सड़क टूटने के बाद केवल गड्ढे भरे जाने के बजाय यह पता लगाया जाए कि गड़बड़ी कहां हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि सड़क क्यों टूटी? असली सवाल यह है कि सड़क टूटने तक जिम्मेदारी निभाने वाले सभी लोग कहां थे?
-मिलिंद ठाकरे