एनसीईआरटी की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक को लेकर उठी बहस केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सवाल से भी जुड़ी है कि आने वाली पीढ़ी को लोकतंत्र, संविधान और इतिहास की समझ किस दृष्टिकोण से दी जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े विषयों को प्रभावित करते हैं, तब व्यापक चर्चा भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है। नई पुस्तक में चुनाव आयोग, मतदाता सूची के सत्यापन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाने का प्रयास स्वागतयोग्य है। विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से परिचित कराना समय की आवश्यकता है। इसी तरह आपातकाल, जयप्रकाश नारायण आंदोलन और 1977 के चुनाव जैसे अध्याय भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जिनका अध्ययन नई पीढ़ी को इतिहास से सीखने का अवसर देता है। हालांकि, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ जैसे शब्दों का उल्लेख न होना विवाद का कारण बना है। भले ही संविधान का मूल पाठ और उसके संशोधनों को अलग-अलग संदर्भों में पढ़ाया जाए, लेकिन यह जरूरी है कि विद्यार्थियों के सामने पूरा संवैधानिक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट रूप से रखा जाए। शिक्षा में किसी भी तथ्य की अधूरी या संदर्भहीन प्रस्तुति भ्रम पैदा कर सकती है। इसी प्रकार वैदिक काल, मनुस्मृति और महिलाओं की स्थिति जैसे विषयों को पढ़ाते समय संतुलित, प्रमाणिक और बहु-दृष्टिकोण आधारित प्रस्तुति आवश्यक है। इतिहास का उद्देश्य किसी एक विचारधारा को स्थापित करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में तथ्यों का विश्लेषण करने और स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। शिक्षा किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। इसलिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण राजनीतिक बहस का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और संवैधानिक मूल्यों के संवाहक के रूप में होना चाहिए।एनसीईआरटी के हर बड़े बदलाव पर विशेषज्ञों, शिक्षकों और समाज के बीच खुला एवं पारदर्शी विमर्श होना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है। अंततः मजबूत शिक्षा वही है, जो विद्यार्थियों को केवल उत्तर नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने की क्षमता भी दे।
-मिलिंद ठाकरे