जबलपुर/बालाघाट: जिले के बैहर और बिरसा क्षेत्र में करीब 30 बच्चों की मौत के दावे को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर जनहित याचिका दायर करना पर्याप्त नहीं है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बालाघाट जाकर बैहर और बिरसा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति देखने, उपलब्ध तथ्यों की पुष्टि करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तथ्यों की जांच के बाद ही PIL पर आगे सुनवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होगी।
1 सितंबर को दायर की गई थी PIL
नरसिंहपुर जिले के करेली निवासी अधिवक्ता ने 1 सितंबर को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि बैहर और बिरसा के आदिवासी क्षेत्रों में पिछले करीब ढाई महीने में मलेरिया, खसरा, कुपोषण, चर्मरोग, डायरिया और अन्य बीमारियों के कारण करीब 30 बच्चों की मौत हुई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रभावित बच्चों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में करीब 400 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। याचिका में क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीर बताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप और जरूरी निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
आदिवासी संगठनों ने भी उठाए सवाल
आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष ने भी प्रभावित क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए? उन्होंने कहा कि बैहर और बिरसा क्षेत्र में बीमारियों का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और बीमार बच्चे लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं।
बच्चों की मौत के पीछे कुपोषण और वैक्सीनेशन की कमी जैसे कारण बताए जा रहे हैं। सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग की।
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दूसरे आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी पहुंचे
गुरुवार को हुए प्रदर्शन में बालाघाट के अलावा प्रदेश के अन्य आदिवासी क्षेत्रों से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बच्चों की मौत के दावों की गंभीरता से जांच कराने और प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद देने की मांग की।
हालांकि, 30 बच्चों की मौत का दावा अभी न्यायिक जांच या आधिकारिक पुष्टि के स्तर पर साबित नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने भी इसी वजह से याचिकाकर्ता को मौके पर जाकर तथ्यों की पुष्टि करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।