भोपाल: मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की व्यवस्थाओं को लेकर NSUI ने गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन का आरोप है कि प्रदेश के कई सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य, उप प्राचार्य और आवश्यक शैक्षणिक फैकल्टी के पद खाली हैं। साथ ही, मान्यता के लिए जमा किए गए दस्तावेजों में कथित तौर पर अनुभव प्रमाण-पत्रों को लेकर भी अनियमितताएं सामने आई हैं।
NSUI ने रविवार को भोपाल में पत्रकारवार्ता कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। संगठन ने मान्यता प्रक्रिया, कथित फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक स्टाफ की कमी की जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने की जानकारी भी दी।
22 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता के लिए किया आवेदन
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार के मुताबिक, सत्र 2026-27 की मान्यता के लिए 22 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों ने आवेदन किया था। इनमें से तीन कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलने की बात कही गई है।
इनमें बीएमएचआरसी नर्सिंग कॉलेज, भोपाल, अमरकंटक विश्वविद्यालय का शासकीय नर्सिंग कॉलेज और दतिया का शासकीय नर्सिंग कॉलेज शामिल बताए गए हैं।
6 कॉलेजों में प्राचार्य नहीं होने का दावा
रवि परमार ने दावा किया कि प्रदेश के 6 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य का पद खाली है। वहीं 10 कॉलेजों में उप प्राचार्य नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर की संख्या भी मध्य प्रदेश शासन के मान्यता नियम-2018 के अनुरूप नहीं है।
अनुभव प्रमाण-पत्रों को लेकर भी सवाल
NSUI ने आरोप लगाया कि सत्र 2026-27 की मान्यता के लिए कुछ शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की ओर से प्राचार्य, उप प्राचार्य और एसोसिएट प्रोफेसर के कथित तौर पर फर्जी या कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए। रवि परमार ने भोपाल के बीएमएचआरसी नर्सिंग कॉलेज का उदाहरण देते हुए दावा किया कि यहां एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सीधे वाइस प्रिंसिपल और उप प्राचार्य को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर दर्शाया गया।
वहीं, अमरकंटक विश्वविद्यालय के नर्सिंग कॉलेज को लेकर भी सवाल उठाए गए। NSUI का दावा है कि कॉलेज शुरू नहीं हुआ था, इसके बावजूद प्राचार्य और उप प्राचार्य के अनुभव का विवरण मान्यता आवेदन में दर्ज किया गया।
मान्यता नियमों में फैकल्टी की तय संख्या
अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के मान्यता नियम-2018 के अनुसार नर्सिंग कॉलेज में निर्धारित संख्या में शैक्षणिक स्टाफ होना जरूरी है।
उनके मुताबिक, 30 सीटों के लिए कॉलेज में एक प्राचार्य, एक उप प्राचार्य, दो एसोसिएट प्रोफेसर और तीन असिस्टेंट प्रोफेसर या तीन ट्यूटर होना आवश्यक है। सीटों की संख्या बढ़ने पर निर्धारित अनुपात के अनुसार फैकल्टी की संख्या भी बढ़ाई जानी होती है।
हाईकोर्ट में याचिका दायर
अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने कहा कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की पहले भी सीबीआई जांच हो चुकी है और कई शासकीय कॉलेजों में कमियां सामने आई थीं। उनके मुताबिक, इन कमियों को दूर किए बिना नर्सिंग विद्यार्थियों का प्रशिक्षण प्रभावित हो सकता है।
उन्होंने बताया कि मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय करने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।
विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: NSUI
NSUI नेताओं ने कहा कि नर्सिंग शिक्षा सीधे स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में यदि प्राचार्य, उप प्राचार्य और पर्याप्त फैकल्टी उपलब्ध नहीं होगी, तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर पड़ेगा।
संगठन ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारी तय करने और कॉलेजों में आवश्यक फैकल्टी की व्यवस्था करने की मांग की है। NSUI ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थियों के साथ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और मुद्दे को सड़क से लेकर न्यायालय तक उठाया जाएगा।