श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सरकारी कॉलेजों और Higher Education Institutions की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की जांच को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 21,81,582 किताबों और publications की जांच की जा चुकी है। इनमें से 4,249 किताबों को circulation से हटा दिया गया है।
सरकार का कहना है कि किताबों की जांच तय criteria के आधार पर की जा रही है। वहीं विपक्षी विधायक यह जानना चाहते हैं कि आखिर किन किताबों को हटाया गया, उनके लेखक और publishers कौन हैं और उन्हें हटाने का आधार क्या रहा।
कश्मीर से हटाई गई सबसे ज्यादा किताबें
सरकार की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार जांच की गई 21,81,582 किताबों में 12,48,641 कश्मीर डिवीजन और 9,32,941 जम्मू डिवीजन की हैं। जांच के बाद हटाई गई 4,249 किताबों में 3,996 कश्मीर और 253 जम्मू क्षेत्र की हैं। इसके अलावा पहले से प्रतिबंधित 19 titles की 518 copies भी circulation से हटाई गई हैं।
मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। 1,752 किताबों को expert examination के लिए भेजा गया है। इनमें कश्मीर की 1,214 और जम्मू की 538 किताबें शामिल हैं। सरकार के मुताबिक scrutiny की प्रक्रिया अभी जारी है।
सरकार ने बताया क्यों की जा रही जांच
Higher Education Department का कहना है कि शिक्षण संस्थानों से ऐसा माहौल बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, जहां संवैधानिक मूल्यों, academic freedom, critical thinking, scientific temper और responsible citizenship को बढ़ावा मिले। इसके साथ देश की sovereignty, unity और integrity का सम्मान भी बना रहे।
सरकार का कहना है कि इसी आधार पर objectionable material की पहचान के लिए criteria तय किए गए हैं।
उमर अब्दुल्ला के बयान से बढ़ी चर्चा
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस विवाद के बीच कहा कि मौजूदा व्यवस्था में किताबों पर प्रतिबंध जैसे फैसले निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उनकी अपनी राय है और व्यवस्था में बदलाव होने पर इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें : किरनापुर कांड में नया मोड़: पीड़िता का गर्भपात, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप; 4 पर FIR
AIP विधायक ने मांगी पूरी लिस्ट
AIP विधायक शेख खुर्शीद ने सरकार के जवाब पर सवाल उठाए हैं? उनका कहना है कि उन्होंने विधानसभा में हटाई गई किताबों के नाम, लेखक और publishers की जानकारी भी मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से मुख्य रूप से संख्या बताई गई।