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बाल विवाह रोकने के लिए मध्यप्रदेश में ग्राम स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी

भोपाल: मध्यप्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन और बच्चों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक सुदृढ़ किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में जिला कलेक्टर से लेकर ग्राम स्तर पर पटवारी तक विभिन्न अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बाल विवाह की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना, विवाह होने से पहले उसे रोकना तथा दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम की जिम्मेदारी राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। इससे बाल विवाह की रोकथाम अब केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी न रहकर विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों का हिस्सा बन गई है। नई व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।

जिला से ग्राम स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं समस्त नायब तहसीलदार तथा विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सेक्टर स्तर पर राजस्व विभाग के समस्त राजस्व निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होंगे। ग्राम स्तर पर पटवारियों को भी यह अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान की गई है। इस प्रकार बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासनिक तंत्र की पहुंच गांवों तक सुनिश्चित की गई है।

नगरीय क्षेत्रों में भी व्यापक व्यवस्था की गई है। नगर निगमों में जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिका परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक को यह दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकृत किए गए हैं।

बाल विवाह की सूचना पर विवाह से पहले ही हो सकेगी कानूनी कार्रवाई

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में विवाह संपन्न होने के बाद दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही उसे होने से पहले रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, संगठन अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। अत्यावश्यक परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना दिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का भी प्रावधान है।
अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक विवाह के विशेष अवसरों पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं तथा कानून के अनुरूप अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे सामूहिक विवाह आयोजनों में संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन को प्रभावी कानूनी आधार मिलता है।

बाल विवाह कराने वालों के साथ सहयोग करने वाले भी दंड के दायरे में

अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। विवाह के समय दोनों में से किसी एक पक्ष की आयु निर्धारित सीमा से कम होने पर वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है।

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 10 के अंतर्गत बाल विवाह संपन्न कराने, संचालित करने, निर्देशित करने अथवा उसके लिए दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के लिए भी दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 11 के अंतर्गत बाल विवाह को बढ़ावा देने, उसकी अनुमति देने अथवा उसे रोकने में लापरवाही बरतने वाले माता-पिता, संरक्षक, संबंधित व्यक्तियों और संगठनों के सदस्यों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस धारा में महिलाओं के लिए कारावास का प्रावधान नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

बाल विवाह से प्रभावित बच्चों और बालिकाओं के अधिकारों का भी संरक्षण

कानून में बाल विवाह को रोकने के साथ इससे प्रभावित बच्चों और बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विवाह के समय नाबालिग रहा पक्षकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिला न्यायालय में आवेदन देकर बाल विवाह को निरस्त करा सकता है। सामान्यतः ऐसे विवाह संबंधित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होते हैं, जबकि बलपूर्वक विवाह, बहला-फुसलाकर ले जाने, विक्रय अथवा दुर्व्यापार जैसी धारा 12 में वर्णित परिस्थितियों में विवाह शून्य होता है। न्यायालय की निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर किया गया बाल विवाह भी प्रारंभ से शून्य माना जाता है।

अधिनियम में बाल विवाह से प्रभावित महिला के भरण-पोषण एवं निवास, विवाह से जन्मे बच्चों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और उनके वैधानिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। बच्चों के संबंध में निर्णय लेते समय उनके सर्वोत्तम और कल्याण को प्राथमिकता देने का स्पष्ट प्रावधान है।

जागरूकता, निगरानी और प्रभावी अभियोजन पर विशेष जोर

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल बाल विवाह की सूचना प्राप्त करना या विवाह रोकना ही नहीं है। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार उन्हें बाल विवाह रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने, कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करने, समुदाय को परामर्श देने तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके साथ ही अधिकारियों को समाज में बाल विवाह के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, संबंधित जानकारी एवं आंकड़े उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, पंचायतों और नागरिकों की सहभागिता भी बाल विवाह रोकथाम के प्रयासों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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