भोपाल। मप्र में शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अपात्र घोषित करने संबंधी प्रस्तावित प्रावधान को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप नियम को तत्काल प्रभाव से वापस लेने और पोर्टल से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में शामिल दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधानों को हटाकर नया प्रारूप विधिवत प्रकाशित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार ने दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान लागू किया था। इसी व्यवस्था के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था। साथ ही, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में भी रखा गया था।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित नियम के प्रारूप को तत्काल निरस्त किया जाए तथा दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाने वाले सभी प्रावधानों को विलोपित कर संशोधित प्रारूप पुनः प्रकाशित किया जाए। साथ ही वर्तमान प्रारूप को पोर्टल से तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।