भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को उस समय राजनीतिक रूप से बेहद गर्म हो गया, जब समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन के दौरान कांग्रेस विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे, जबकि मुख्यमंत्री बिना रुके अपना भाषण देते रहे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, आरोप-प्रत्यारोप और नारेबाजी का दौर घंटों तक चलता रहा। अंततः कांग्रेस के विरोध और हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक विधानसभा से पारित हो गया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि UCC किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने वाला कानून है। उन्होंने दावा किया कि व्यापक जन-परामर्श के दौरान प्रदेश के 93 प्रतिशत लोगों ने UCC का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती रही, लेकिन अब प्रदेश समानता और न्याय के नए दौर में प्रवेश कर रहा है।
‘जय श्रीराम‘ और ‘मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो‘ के नारों से गूंजा सदन
बता दें चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ “मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो” और “जय श्रीराम” के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस विधायक लगातार “चंदा चोरों, गद्दी छोड़ो” के नारे लगाकर विरोध जताते रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार दोनों पक्षों से संयम बरतने और नियमों के तहत अपनी बात रखने की अपील की, लेकिन सदन का माहौल लगातार गरमाया रहा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा-
“कांग्रेस के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं। अगर कांग्रेस वास्तव में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान का सम्मान करती है, तो उसे UCC का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस सीधी बात को भी तिरछी नजर से देखती है और जनता अब उसके दोहरे चरित्र को समझ चुकी है।”
UCC लागू होने पर क्या होंगे बड़े बदलाव?
वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में बताया कि UCC लागू होने के बाद राज्य में होने वाले सभी विवाहों का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य होगा। यदि कोई निर्धारित समय में पंजीयन नहीं कराता है, तो जुर्माने का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा, एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कानूनन मान्य नहीं होगा। सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1947 में भोपाल को भारत से अलग रखने और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता की इच्छाशक्ति के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने इसे प्रदेश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश समानता और न्याय की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठा रहा है।
UCC विधेयक हुआ पारित
मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को अपने संशोधन पर बोलने का अवसर दिया। चर्चा के बाद उनका संशोधन प्रस्ताव सदन ने खारिज कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष के बहुमत से मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित घोषित कर दिया गया। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का विरोध जारी रखा, लेकिन हंगामे के बीच विधेयक को मंजूरी मिल गई।