दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार नौवीं बार बजट पेश करते हुए Union Budget 2026 प्रस्तुत किया। इस बजट में आर्थिक विकास को गति देने, टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट आम आदमी, किसान, युवा, महिला, उद्योग और निवेशकों सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
बजट के मुुख्य बिन्दु –
- देश की GDP ग्रोथ लगभग 7% रहने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2026-27 में Fiscal Deficit 4.3% रखने का लक्ष्य।
- नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
- छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड TDS सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू होगा।
- ITR-1 और ITR-2 की फाइलिंग अंतिम तारीख 31 जुलाई।
- Non-audit केस और Trusts के लिए ITR की अंतिम तारीख 31 अगस्त।
- Revised Return फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर TCS 5% से घटाकर 2%।
- NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS अब खरीदार काटेगा, TAN की जरूरत नहीं।
- ₹10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड बनाया जाएगा।
- सर्विस सेक्टर में जॉब क्रिएशन के लिए कमेटी बनेगी।
- 2047 तक सर्विस सेक्टर का वैश्विक हिस्सा 10% करने का लक्ष्य।
- अगले 5 साल में 20 नए वाटरवेज विकसित होंगे।
- ओडिशा में नया नेशनल वाटरवे बनाया जाएगा।
- वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर सेंटर बनेंगे।
- देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹5,000 करोड़।
- मंदिरों वाले शहरों के विकास पर विशेष फोकस।
- बायो-फार्मा सेक्टर के लिए ₹10,000 करोड़।
- तीन नए NIPER संस्थान स्थापित होंगे।
- 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे।
- भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाया जाएगा।
- AYUSH सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा।
- आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब अपग्रेड होंगी।
- टेक्सटाइल सेक्टर के लिए समर्थ 2.0 योजना।
- नेशनल फाइबर्स स्कीम शुरू होगी।
- खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा।
- ODOP और ग्राम स्वराज पर फोकस।
- कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए ₹20,000 करोड़।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड और म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार मजबूत होंगे।
- विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नया मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट।
- देश में रोग भार कम करने के लिए स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर फोकस।
- डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी NCDs से निपटने की योजना।
- टेक्स इको इनिशिएटिव लागू किया जाएगा।
- महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को बढ़ावा।
- खनिज क्षेत्रों को पोर्ट से जोड़ने के लिए नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट।
- घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने पर जोर।
- ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम।
- सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर बजट आधारित।