नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों में लोगों की मेहनत की कमाई गंवाने पर अब बैंकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ग्राहक के खाते से अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर होने पर बैंक उसे रोकने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाते। अदालत ने कहा कि बैंकों की लापरवाही से साइबर धोखाधड़ी होने पर पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी वित्तीय संस्थानों की होनी चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से साइबर अपराध रोकने के उपायों का ब्योरा मांगा है।
व्हाट्सएप को I4C के साथ साझा करने होंगे उपाय
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ‘इन रे: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फर्ज्ड डॉक्युमेंट्स’ मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि प्लेटफॉर्म करीब 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। संदिग्ध खातों की पहचान करने और यूजर्स को संभावित धोखाधड़ी के प्रति आगाह करने के लिए नए सॉफ्टवेयर पर भी काम किया जा रहा है।
इस पर अदालत ने व्हाट्सएप एलएलसी और अन्य संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित उपाय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए तकनीकी कंपनियों और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है।
संदिग्ध लेनदेन पर बैंक तुरंत लगाएं रोक
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में बैंकों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जब कोई ग्राहक अपने सामान्य लेनदेन के पैटर्न से अलग अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो बैंक उसे रोकने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाते?
अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसे संदिग्ध लेनदेन को बैंक अस्थायी रूप से रोकें और इसकी सूचना तत्काल साइबर पुलिस को दें। पीठ ने यह भी जोर दिया कि यदि बैंक उचित सतर्कता बरतने में विफल रहते हैं और उनकी लापरवाही से ग्राहक को नुकसान होता है, तो पीड़ित को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
RBI के नए नियमों में मुआवजे का प्रावधान करने पर जोर
सुनवाई के दौरान अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देश, 2026 पर भी ध्यान दिया। पीठ ने कहा कि इन नियमों में डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़े प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, संशोधित निर्देशों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने RBI को अगली सुनवाई में सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची पेश करने का निर्देश भी दिया है।
ये भी पढ़ें: CISCE Board Exam 2027: 12वीं की परीक्षा 9 फरवरी से, 10वीं का पेपर 15 फरवरी को
राज्यों से मांगी FIR और जांच की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में दर्ज एफआईआर और अब तक हुई जांच का पूरा ब्योरा मांगा है। इसके अलावा, सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को ऐसे अपराधों की रोकथाम और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपने सुझाव देने को कहा गया है।
अदालत के निर्देशों के मुताबिक, संबंधित रिपोर्ट सरकार की अंतर-विभागीय समिति के समक्ष भी रखी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।