भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उनके परिवार, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों द्वारा उज्जैन जिले में कथित भूमि खरीद के मामले को लेकर शुक्रवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 जून 2026 को प्रकाशित खोजी रिपोर्ट के तीन दिन बाद भी मुख्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लेन-देन वैध हैं तो मुख्यमंत्री को स्वयं सामने आकर दस्तावेजों के साथ प्रदेश की जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए।
सिंघार ने कहा कि डॉ. मोहन यादव ने 5 अक्टूबर 2017 को श्री सिद्धिविनायक डेवकॉन्स के निदेशक पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद 30 सितंबर 2018 को उनके पुत्र वैभव यादव कंपनी के निदेशक बने। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, ‘दुकान वही… दुकानदार नया।’
उन्होंने भाजपा के उस जवाब पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव की व्यक्तिगत भूमि होल्डिंग में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई और रिश्तेदार स्वतंत्र नागरिक होने के नाते भूमि खरीद सकते हैं। सिंघार ने कहा कि केवल रिश्तेदारों की स्वतंत्रता का हवाला देकर जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।
नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2021 से पहले परिवार के पास करीब 82 एकड़ भूमि थी।
वर्ष 2021 से 2023 के बीच, जब डॉ. मोहन यादव मंत्री थे, तब लगभग 85 एकड़ अतिरिक्त भूमि खरीदी गई। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्ष 2024-25 में करीब 168 एकड़ भूमि खरीदने का आरोप लगाया गया। उनके अनुसार, यह पैटर्न संयोग नहीं बल्कि गंभीर जांच का विषय है।
सिंघार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पुत्रवधू शालिनी यादव ने जून-जुलाई 2025 में उज्जैन के गंगेड़ी क्षेत्र में लगभग 10.35 एकड़ भूमि के 12 प्लॉट करीब 1.03 करोड़ रुपये में खरीदे। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धिविनायक डेवलपर्स ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 2.6 एकड़ भूमि खरीदी, जबकि कंपनी में डॉ. मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बताई गई है। इसके अलावा कंपनी द्वारा मुख्यमंत्री के चचेरे भाई को 12 एकड़ भूमि बेचने और वहां आवासीय परियोजना विकसित किए जाने का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वैभव यादव और मंगलमूर्ति इंफ्राटेक ने वर्ष 2023 में लगभग 30 एकड़ भूमि खरीदी, जिसे बाद में उज्जैन मास्टर प्लान-2035 में विकास क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया।
सिंघार ने कहा कि उन्होंने यह मामला पहली बार 1 नवंबर 2025 को किसानों की शिकायतों के आधार पर उठाया था। विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 1189 के माध्यम से भी कथित अनियमित भूमि रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर सरकार ने पुलिस जांच लंबित होने की बात स्वीकार की थी। ऐसे में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो वे तीन दिन से चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता पारदर्शिता चाहती है, चुप्पी नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री को स्वयं सामने आकर सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।