रायसेन। आधुनिक युग में बंधुआ मजदूरी शब्द किसी अभिशाप से कम नहीं लगता। रायसेन के नीमखेड़ा गांव में चल रहे एक ईंट भट्ठे के पीछे की कड़वी हकीकत जब सामने आई, तो मानवीय संवेदनाएं दहल गईं। जिला प्रशासन ने एक साहसिक ऑपरेशन चलाकर 21 परिवारों के 74 सदस्यों को, जिनमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया है।
साजिश का पर्दाफाश
एसडीएम मनीष शर्मा की निगरानी में हुई इस जांच ने उस भयावह चक्र को उजागर किया, जहां मजदूरों को मामूली कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे जबरन काम कराया जा रहा था। उन्हें न तो उचित मजदूरी दी जा रही थी और न ही परिसर से बाहर जाने की अनुमति। यह महज श्रम कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का खुला हनन था।
प्रशासनिक सतर्कता और भविष्य
भट्टा संचालकों द्वारा लंबे समय से प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, लेकिन 20 फरवरी को हुई छापामार कार्रवाई ने उनके अवैध साम्राज्य की नींव हिला दी। अब सवाल उन दर्जनों अन्य भट्ठों पर भी है जो जिला मुख्यालय के आसपास बेधड़क संचालित हो रहे हैं। क्या यह कार्रवाई केवल एक उदाहरण बनकर रह जाएगी या जिले से बंधुआ मजदूरी के पूर्ण खात्मे की शुरुआत होगी? प्रशासन का अगला कदम इन परिवारों के पुनर्वास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।
मजदूरों को ईंट भट्ठों पर हो रही बर्बरता से मिली आजादी, रायसेन में 74 बंधुआ मजदूरों का रेस्क्यू
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